खतरा अभी टला नहीं 

शीतकालीन अधिवेशन में फिर प्रस्तुत हो सकता है संशोधन विधेयक

प्रस्ताव तारा सिंह के गले की हड्डी बना ! 

 रविंदर सिंघ मोदी 

महाराष्ट्र सरकार द्वारा आगामी दिनों में विधानसभा का शीतकालीन अधिवेशन बुलाया जा रहा हैं. चिंता की बात यह हैं कि शीतकालीन अधिवेशन में नांदेड़ गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब मंडल (बोर्ड) एक्ट १९५६ में मंत्रिमंडल बैठक में मंजूर और प्रस्तावित संशोधन प्रस्ताव दुबारा चर्चा और अनुमति के लिए प्रस्तुत हो सकता हैं. क्योंकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा आगामी अधिवेशन में उन सभी प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही हैं जिन पर किसी कारणवश नागपुर अधिवेशन में चर्चा अथवा निर्णय नहीं किया गया हैं. 

नांदेड़ के सिखों के लिए ये विषय चिंताजनक है कि संशोधन विषय के मूल सूचक और निवेदक भाजपा के विधायक तारा सिंह ने आज तिथि तक प्रस्तुत विधेयक वापिस नहीं लिया हैं. कानूनी तौर पर अभी तक प्रस्ताव वापिस लेने संबंध में विधायक तारा सिंह को चाहिए था कि लिखित रूप से कारण दर्शाकर राजस्व विभाग से प्रस्ताव वापिस ले ले. लेकिन तारा सिंह का टाइमपास शुरू है. ऐसे तैसे तीन सीटों की चुनाव अचार संहिता शुरू हो जाये और नांदेड़ सिख इस विषय में उलझकर रह जाये यह उसकी योजना है. 

संशोधन विषय पर मेरी बहुत से लोगों के साथ चर्चा हुई है और उसमे यह तथ्य सामने आया है कि मंत्री मंडल की मंजूरी के बाद प्रस्ताव पीछे लेने में तांत्रिक रूप से बहुत कठिनाई है. उस पर चर्चा के समय ही बहुमत से निर्णय लिया जाता हैं. तारा सिंह की हिम्मत नहीं हो रही है कि प्रस्ताव कैसे पीछे लिया जाए. 

आदरणीय पंजप्यारे साहिबान के पत्र और हजूरी साध संगत की मांग पर तारा सिंह ने ता. २८ जुलाई, २०१८ की बैठक में मात्र कलम ६ के तहत प्रस्तावित छह मेम्बरों की संख्या बढाने के एक विषय संशोधन रद्द करने का प्रस्ताव पास किया है. लेकिन केवल आठ सदस्यों द्वारा चर्चा कर निर्णय लिया गया उक्त प्रस्ताव का ठराव (मीटिंग निर्णय) सरकार के राजस्व विभाग को नहीं भेजा है. जिससे यह विषय अभी भी अधिवेशन के पटल पर है यह मानकर चलना होगा. 

वैसे भी संशोधन के संबंध में मीटिंग में चर्चा करने और उसपर निर्णय लेने के लिए बोर्ड का दो-तिहाई बहुमत आवश्यक हैं. आठ की संख्या से यह निर्णय सर्वमान्य नहीं माना जा सकता और न कानूनी रूप से उसे स्वीकार किया जा सकता है. संशोधन का विषय यानी नया कानून बनाने का विषय हैं उस पर बोर्ड का बहुमत दो-तिहाई यानी १७ सदस्यों में से १२ सदस्यों का समर्थन जरुरी हैं. साधारण निर्णय के लिए सात के बहुमत का अंक कोरम के लिए योग्य माना जायेगा. 

यह संशोधन प्रस्ताव अब तारा सिंह के गले की हड्डी बन गया है. तारा सिंह परेशान हैं और उसे अब कम से कम १२ सदस्यों की दरकार हैं. और चार सदस्यों को अपनी ओर करने के लिए तारा सिंह की नरम नीति शुरू हो गई है. अब उन मेम्बरों को मालिक - मालिक कहना शुरू कर दिया हैं जिनको पदों से हटाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी. कुछ सीनियर मेम्बरों से भी तारा सिंह का संपर्क जारी हैं ऐसे समाचार रोज प्राप्त हो रहे हैं. 

तारा सिंह द्वारा प्रयास किया जा रहा हैं की किसी तरह १७ सदस्यों की एक बैठक बुलाकर मीटींग का पूर्ण बहुमत सरकार को दिखाए. बाद में मीटिंग के मिन्ट्स तो लिखने के सभी अधिकार तारा सिंह के पास है ही वह सरकार को मीटिंग का ठराव (निर्णय) अपने अनुकूल बनाकर भेज देगा. कलम ११ का विषय भी वह काबिलियत से छुपा लेगा.  

श्री गुरु नानक देव जी को भूल गए इतिहासकार !

पंजाब की बारहवीं की इतिहास पुस्तक में गुरु नानक का जिक्र तक नहीं 

रविंदर सिंह मोदी 

बात पंजाब और सिक्खी की हो और पंथ के सृजनहार, पहले गुरु, श्री गुरु नानक देवजी का जिक्र ना हो, तो सोचिए कि कैसा प्रतीत होता है. गुरूजी, सिक्खी और सिखों का यह तो घोर अपमान हुआ ना ? यह सिख इतिहास के साथ षड़यंत्र हुआ ना ? बस यही कुछ घटित हुआ है पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में. 

हाल ही में पंजाब के शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा बारहवीं के इतिहास पाठ्यक्रम की एक पुस्तक वितरित की गई जिसमें १५ वीं और १६ वीं शताब्दी के पंजाब का चित्रण लगभग १२ पृष्ठों के लेख के द्वारा किया गया. आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें कहीं भी श्री गुरु नानक देवजी के नाम या कार्यों का उल्लेख तक नहीं किया गया. इस विषय का समाचार जैसे ही बाहर आया वैसे ही सिखों में रोष और चिंता व्याप्त हुई हैं. यह सब ऐसे समय में घटित  है जब सिख जगत श्री गुरु नानक देव जी के ५५० वें प्रकाश पूरब (जनम दिहाड़ा) मनाने की तैयारी में जुटा हुआ हैं. 

बताया जा रहा है कि, इतिहास के इस पाठ्यक्रम में पंजाब की राजसी दशा और इतिहास पर भरपूर जानकारी परोसी गई. सिकंदर लोधी के पंजाब आगमन की कहानी,  बाबर और हुमायूँ के इतिहास की जानकारी दी गईं हैं. जबकि उनके खिलाफ प्रतिकार की पहल करनेवाले गुरु नानक देव जी का जिक्र टाल दिया गया. सिकंदर लोधी से गुरु नानक देवजी की वैचारिक लड़ाई सिख जगत में प्रसिद्ध है. कई इतिहासकारों ने लिखा हैं. गुरु नानक देव जी बाबर की कैद में चक्की चलाते थे. बाबर को जाबर (अत्याचारी) कहकर उन्होंने प्रतिकार  किया था. लेकिन यह सारे ऐतहासिक प्रसंगों को पुस्तक में शामिल नहीं किया गया. यह सबकुछ जानबूझ कर और सोची-समझीं  विचारधारा के तहत घटित हो रहा हैं कहा जाएं तो गलत नहीं होगा. 

महाराष्ट्र के मराठा समाज की सराहना की जानी चाहिए कि उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को जीवंत जीवंत ही नहीं रखा बल्कि इतिहास में एक लम्बा संशोधन भी करवाया. राजस्थान में भी वीर महाराणा प्रताप सिंह जी के इतिहास पर व्यापक शोध का कार्य क्षत्रिय राजपूत समाज ने जारी रखा. पंजाब में कुछ लापरवाही हुईं. 

वहां, अधिकतर इतिहास पंजाबी भाषा में और गुरुमुखी लिपि में होने के कारण इतिहास और जानकारी सिमित रह गईं. गुरुमुखी में रचित और छपे बहुत से सन्दर्भ ग्रन्थ, पुस्तकें और दस्तावेज नष्ट हो गए. आपको ज्ञात कराऊँ कि श्री गुरु गोबिंद सिंघजी महाराज जिस समय अपने परिवार और साथियों के साथ सिरसा नदी पार कर रहे थे तब बाढ़ के कारण दो टन वजन का बहुमूल्य सिख साहित्य जिसमें इतिहास खोजी दस्तावेज, पांडुलिपियां आदि पानी में बहकर नष्ट हो गए थे. गुरु जी ने वह साहित्य खोज करवाने और लिखवाने में बीस से पच्चीस वर्षों की मेहनत की थी. 

अब तक हमारे पास जो इतिहास और दस्तावेज सुरक्षित हैं उसके आधार पर सिख पंथ मार्गक्रमण कर रहा हैं. लेकिन युवा पीढ़ी की मानसिकता उस तथ्य को जल्दी स्वीकार करती हैं जो पाठ्यक्रम में लिखित सामग्री हो. ठीक है सिख धर्म में पैदा हुए बच्चों को सिख धर्म हम समझा सकते हैं लेकिन गैर सिख विद्यार्थियों को सिख धर्म समझने और पढ़ने की जरुरत ही महसूस नहीं होती है, वें क्यों जानना चाहेंगे सिख धर्म के सन्दर्भ में. साढ़े पांच सौ वर्षों में सिख धर्म जितना परिचित  चाहिए था, उतना नहीं हुआ. उसके कारणों पर चिंतन जरुरी हैं. लेकिन इस चिंतन के लिए किसी भी सिख के पास समय नहीं है. तब कहां सुरक्षित रह पायेगा आपका इतिहास और आप ?

तारा सिंह का वो गुमराह पत्र और कांग्रेस कनेक्शन !

रविंदर सिंह मोदी 

(फाइल फोटो )

कहावत है कि, बन्दर कितना भी बूढ़ा हो जाए कुलाटी मारना नहीं छोड़ता. शातिर व्यक्ति आँखों की रौशनी चली जाने के बाद भी षड़यंत्र रचने में कोई कसर नहीं छोड़ता उसी तरह राजनीतिक व्यक्ति मृत्युशैय्या पर लेटकर भी अंतिम समय तक राजनीति को अंजाम देने में नहीं चूकता. उसी तरह विधायक तारा सिंह गुमराह करने में कोई कसर नहीं रखता. 

उसकी आँख मटकी तो समझ लेना कि कोई नया तिकड़म लड़ाने की वो कोशिश कर रहा है. अब देखिये ना, जैसे ही उस पर गुरुद्वारा बोर्ड कानून में किये गए जबरन संशोधन रद्द करवाने के विषय में संगत ने चुप्पी साधे बैठने का आरोप लगाया तो नांदेड़ के सोशल मीडिया पर उसका एक पत्र वायरल किया गया. मजे की बात तो यह है कि, भाजपा के आमदार तारा सिंह द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजे गए गुरुद्वारा बोर्ड मीटिंग (ता. २८ जुलाई, २०१८) संपन्न होने की जानकारी देने वाला पत्र व्हाट्सएप्प पर नांदेड़ के कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वायरल किया. उन्होंने तारा सिंह को बधाई भी दी. तारा सिंह को साथ देनेवाले और बधाई देनेवाले सभी कांग्रेसी पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक राव चव्हाण के निकटवर्तीय माने जाते हैं. साथ ही कांग्रेस विधायक डी.पी. सावंत के भी वे दहिने - बाये बताये जाते हैं. 

तारा सिंह द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजे गए पत्र की कॉपी सबसे पहले कांग्रेसियों के पास पहुंची कैसे ? क्या तारा सिंह के अंदरूनी रूप से कांग्रेस से तार जुड़े हुए हैं ? क्या साल २०१९ में राज्य में सत्ता परिवर्तन हो जाए तो तारा सिंह को कांग्रेस पार्टी दुबारा गुरुद्वारा का सीधा अध्यक्ष नियुक्त करनेवाली हैं ? क्या तारा सिंह को नांदेड़ के भाजपाइयों से एलर्जी हैं? या यहाँ के भाजपा कार्यकर्ता तारा सिंह की अवैध कार्यों में रुकावट बनें हुए हैं ? खुलासा होना चाहिए. आज कल गुरुद्वारा के टेंडर विषय पर बहुत चर्चा हो रही हैं. 

उधर शिवसेना के एक बड़े नेता (नाम सभी को पता है ) ने तो पिछले दिनों नागपुर अधिवेशन के समय नांदेड़ के एक शिवसेना पदाधिकारी के साथ बातचीत में यह तक संभावना व्यक्त कर दी कि तारा सिंह शिवसेना के संपर्क में है! 

इस विचित्र नेता तारा सिंह ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में सबसे पहले यह सन्देश देने का प्रयास किया हैं कि ''नांदेड़ के सभी सदस्य" बैठक में अनुपस्थित थे. जैसे कि उसने गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचल नगर साहिब मंडल कानून (एक्ट - १९५६) की धारा ६, ७, और १५ में संशोधन करने के प्रस्ताव में लिखा है कि नांदेड़ के मेंबर मेरा कोरम पूरा नहीं होने दे रहे हैं इसलिए मुझे छह मेंबर बढाकर दिए जाएं। अपनी महत्वाकांक्षा भरी बात उसने पत्र में सबसे पहले लिख दी कि, "इस बार भी नांदेड़ के सदस्य मेरी बुलाई मीटिंग में नहीं पहुंचे" इसलिए मेरा संशोधन की मांग का प्रस्ताव एकदम सही है. लेकिन करें क्या ? हमारे पंजप्यारे साहिबान द्वारा और हजूर साहिब संगत द्वारा विरोध किये जाने के बाद सिर्फ १७ सदस्यों का बोर्ड चल जायेगा ऐसी हामी उसे भरनी पड़ी. तारा सिंह और ता. २८ जुलाई, २०१८ की मीटिंग में मेंबर साहिबान ने साध संगत की वो मांग क्यों ठुकरा दी जिसमें सरकार द्वारा "अध्यक्ष की सीधी नियुक्ति" करनेवाली धारा (कलम) ११ का वर्ष २०१५ में किया गया संशोधन रद्द करने की स्पष्ट मांग की गई थी. 

आदरणीय पंजप्यारे साहिबान का पत्र भी ठीक से पढ़ लेना चाहिए था. मीटिंग में सभी पढ़े-लिखे और दिग्गज मेंबर साहिबान थे. पत्र में क्या मांग है उस विषय में क्या पत्र व्यवहार किया गया, भाषा की चालखी आदि को लेकर तारा सिंह साध संगत से खुली चर्चा करे ऐसी हमारी मांग हैं. तारा सिंह की यह चालाखी विधानसभा में चल जाएगी लेकिन संगत की सभा में नहीं चलेगी ये ध्यान रखना. 

चलो आज तारा सिंह की महत्वाकांक्षा में बहुत से लोगों की भी ख्वाइशें जुडी हुई हैं इसलिए उसके खिलाफ आंदोलन करनेवालों को टारगेट किया जा रहा हैं. आंदोलन में सक्रीय बहुत से लोगों को विधायक तारा सिंह से सीधा खतरा हैं. वो साम दाम दंड भेद के अमल में माहिर है. उसके कुछ कट्टर समर्थक जिन पर तारा सिंह की रहमोकरम ज्यादा हैं वो आंदोलन शामिल कुछ नेताओं को बुरी निय्यत से देख रहे हैं. 

आनेवाले दिनों में गुरुद्वारा मंडल के तीन सीटों के चुनाव भी होने वाले हैं. नांदेड़ का वातावरण ये तारा सिंह और उसके समर्थक बिगाड़ सकते हैं, इसलिए तारा सिंह को बोर्ड के अध्यक्ष पद से तुरंत बर्खास्त करना ही सबसे योग्य रहेगा. उसके द्वारा गुरुद्वारा बोर्ड की सत्ता का दूरोपयोग करने की पूर्ण सम्भावना है. तारा सिंह के नजदीक के लोग तो बात बात पर तलवार से हमला कर देते हैं. हजूर साहिब के दो लोग तलवार हमले में बुरी तरह से घायल हुए हैं. ऐसी बिगड़ी परिस्थिति में तारा सिंह को तुरंत हटाना बेहद जरुरी हो गया है. नांदेड़  भारतीय जनता पार्टी के सभी स्थानीय नेता और पदाधिकारी भी इन घटनाओं से चिंतित हैं. उन्हें यहाँ की असलियत आलाकमान को तुरंत बतानी चाहिए. साथ ही इस भोले-भाले, नटखट और उत्पाती नेता की कांग्रेस के जाल में मारी गई ने कुलाटी का भी जिक्र विस्तार से करना चाहिए. तारा सिंह के इस कनेक्शन के कारण सिख मतदाता सम्भ्रमित हैं. इस बात का चिंतन भाजपा  करेगी ऐसी उम्मीद है.  

तारासिंह की प्रधानगी तखत साहब के लिए अभिशाप जैसी !

रविंदर सिंह मोदी 

(फ़ाइल फोटो )

एक व्यक्ति सिर पर दस्तार बांधता है. अपने नाम में अमृतपान में मिली उपाधि "सिंह" अथवा "सिंघ" का उपयोग करता हैं. गुरुद्वारा में जाकर मत्था भी टेकता है. एक अमृतधारी सिख की तरह बाहर समाज में आचरण भी करता है. लेकिन उसके दिल में ना सिख गुरु और ना सिक्खी तत्वों के प्रति आस्था रहती है और ना ही वह गुरु घर को नुकसान पहुँचाने में कोई कसर छोड़ता है. ऐसे व्यक्ति को क्या किसी तखत जैसे गरिमामय स्थान का प्रधान होना चाहिए ? 

जो व्यक्ति गुरु घर को बचाने के लिए (सरकार द्वारा किये गए संशोधन के प्रस्ताव का सूत्रधार बनता है और संगत की मांग के बावजूद भी सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री के पास संशोधन रद्द करवाने के विषय में) आवाज नहीं उठता हो क्या ऐसे डरपोक और षडयंत्रकारी व्यक्ति को तखत जैसे स्थान पर प्रधान होना चाहिए ? 

जिस व्यक्ति ने जमीनों के वितरण में पक्षपात किया हो, जिसने अपने रिश्तेदारों को वेतन देने के लिए गुरु घर की गोलक खर्च की, जिसने योग्यता प्राप्त और हक़दार कर्मचारियों ना प्रमोशन दिया न ग्रेड दिया हो, जिसने ३५० बेरोजगार युवकों को डेलीवेजस पर नियुक्ति नहीं देकर फिक्स पे अथवा एग्रीमेंट टाइप के अप्पॉइंमेंट देकर उनके भविष्य से खिलवाड़ शुरू की हैं क्या उसे प्रधान बना रहना चाहिए ?

जिस व्यक्ति ने नांदेड़ के स्थानीय गुरुद्वारा बोर्ड मेम्बरों को हमेशा गुटों में बांटने की नीति अपनाकर अपना सिक्का चलाया. तखत की मर्यादा के ख़िलाफ कुछ मेम्बरों को वर्ष २०१५ में तखत साहब पर मत्था टीकाकार गुरु महाराज की और श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी की शपथ "कसम" खाने के लिए मजबूर किया. क्या उसे प्रधान पद पर रहने का अधिकार है?

तारा सिंह जैसे व्यक्ति को तखत सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा नांदेड़  का प्रधान बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं क्या साध लिया. लेकिन हजूर साहिब के लोगों ने इस थापे गए व्यक्ति की प्रधानगी से सिर्फ अभिशाप और अभिशाप ही पाया है ऐसा में दावे के साथ कह सकता हूँ. देवेंद्र फडणवीस जैसे युवा नेतृत्व से गहरी चूक हो गई या मान लो कि लापरवाही में या अतिविश्वास में एक "पाप" हो गया. श्री गुरु गोबिंद सिंघजी महाराज के इस पावन स्थल पर कभी हैदराबाद रियासत के राजा, औरंगजेब का लड़का बहादुरशाह या निज़ाम ने भी कोई वास्तु लेकर जाने की नियत नहीं रखीं वहां ये तारा सिंह गुरुघर का सरकारीकरण करने पर तुला हुआ है. 

देश में बहुत से धार्मिक स्थलों का सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया हैं. महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर नांदेड़ का गुरुद्वारा है. जब किसी ने भी जब मांग नहीं की तो संशोधन किसलिए ? तीन सालों  बार संशोधन? कल कोई और सिरफिरा सरकार से सीधा नियुक्त होकर आएगा और किसी ऐतहासिक गुरुद्वारा को किसी संत कोई देने या बोली लगाकर आवंटित करने की कोशिश करेगा तो क्या तब भी सरकार उसका साथ देगी और लोग खामोश तमाशा देखेंगे ? जो इस परिस्थिति में पूरी तरह से तारासिंह की नीतियों को शरणागत हो गए है वे लोग क्या कदम उठाएंगे ? कुछ नवजवानों को एक्ट संशोधन का ठीक से समझ नहीं आ रहा हैं, वे उतना ही समझ रहे हैं जितना उनके करीबी नेतागण उन्हें समझा रहे हैं. जिन्हें एक्ट संशोधन के संघर्ष में नहीं पड़ना है उन्हें गुरुद्वारा बोर्ड के चुनावों में रस क्यों हैं ? क्या सरकारी नियुक्त प्रधान की गुलामी करने के लिए ? या महज अपने ही समाज के कुछ व्यक्ति से बदला निकालने के लिए?  किसलिए यह सब किया जा रहा हैं ?  

आज एक्ट संशोधन को लेकर सिख समाज के लोग बँट गए हैं. एक दूसरे को दुश्मन की निगाह से देख रहे हैं. एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं. यहाँ तारा सिंह के राज में मारपीट, हमले और पुलिस करवाई जैसी बातों से समाज में विचलन हो रहा है. यह सब क्या किसी अभिशाप कम है ? सरकार का भेजा राजनीतिक नेता यहाँ सत्ता भोग रहा है और यहाँ के वतनदार निवासी अभिशाप की छाया में रहें ? देवेंद्र फडणवीस जी नांदेड़ की वतनदार सिखों ऐसी मानसिकता के आपका निर्णय कारणीभूत ही नहीं बल्कि एक अभिशाप प्रतीत हो रहा है. कुछ कीजिये ! या फिर जलियावालां की तर्ज पर नांदेड़ के वतनदार सिखों पर सीधा ऑपरेशन कर दीजिये. आप और तारा सिंह शासक है. सरकार है, आपको सबकुछ माफ़ हो जायेगा.   

हजूर साहिब के सभी आठ बोर्ड सदस्यों का धन्यवाद ! 

रविंदर सिंह मोदी 

- हजूर साहिब नांदेड़ - 

गुरुद्वारा तखत सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब मंडल (बोर्ड ) का सरकार नियुक्त प्रधान और भाजपा का विधायक तारा सिंह अजीब हेकड़वृत्ती का मनुष्य है. उसने ठान ली है कि वो साधसंगत और जनमानस की मांग बिलकुल नहीं सुनेगा. उसने हजूर साहिब के पांच बोर्ड सदस्यों की हजूर साहिब नान्देड़ में रेक्वीजिशन की बैठक लेने की मांग पूर्णतः नजरअंदाज करते हुए मुंबई में ही ता. २८ जुलाई, २०१८ को आठ सदस्यों की मौजूदगी में बैठक संपन्न कर ली. 

इस हेकड़बाज प्रधान ने पंजप्यारे साहिबान द्वारा भेजे गए पत्र का उल्लेख कर बैठक में पहला प्रस्ताव मंजूर करवाया कि गुरुद्वारा कानून १९५६ में अंतर्भूत कलम ६ का संशोधन रद्द करवाने के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा करूँगा. इसने प्रस्ताव में कहा हैं कि भाजपा का विधायक हूँ इसलिए सरकार के निर्णय के खिलाफ बात नहीं कर सकता. इस समय तारा सिंह ने चालाखी बरतते हुए कलम ११ के विषय को छुहा तक नहीं. यानी वो हमेशा सरकारी नियुक्त अध्यक्ष बना रहना चाहता है. या फिर उसकी यही इच्छा है कि गुरुद्वारा बोर्ड पर हमेशा सरकार अपना अध्यक्ष नियुक्त करती रहे. 

इसी मनुष्य ने वर्ष २०१५ में कलम ११ में संशोधन करवाकर गुरुद्वारा बोर्ड का अध्यक्ष पद सरकारी करने की अहम् भूमिका निभाई थी. तीन साल गुरुद्वारा बोर्ड को इसने सत्त्ता के केंद्र जैसा चलाया. अपनी मर्जी से इसने बोर्ड पर सत्ता हाँकते हुए मुंबई के मेम्बरों के इच्छाएं पूरी की. नांदेड़ के आठ मेम्बरों में हमेशा वो दरार डालकर दो गुटों की राजनीति को बढ़ावा देकर कई तरह की धांधलियों पर पर्दा डाला और धांधलियों को छुपा बढ़ावा भी दिया. तीन सालों में इसने कभी कलम ११ के विषय में बोर्ड मीटिंग में बात नहीं की. जबकि पहली मीटिंग के फेल होने पर उसने प्रेस और मीडिया के सामने कहा था कि वह कलम ११ का संशोधन वापस करवाएगा. बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होते होते इसने स्वयं सरकार को पत्र देकर मांग की कि मेरा मुंबई में कोरम पूर्ण हो इसलिए छह मेंबर बढाकर दे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आव देखा न ताव बस सीधा मंत्री मंडल मीटिंग में छह मेंबर बढाकर यानी सरकार नियुक्त मेंबर बढ़ाने की जल्दबाजी छह मेंबर बढ़ाने का यह विषय और भी तीन लोगों को पता था समय आने पर उनके नाम उजागर किये जायेगे. संशोधन हो गया एक माह बीत गया. इस तारा सिंह ने संशोधन के विषय में कोई पहल नहीं की. एक महीने में नागपुर अधिवेशन में उसकी उपस्थिति थी. अधिवेशन समाप्त होने के बाद भी वह तीन बार मंत्रालय गया लेकिन उसने कलम ११ या कलम ६, ७ या १५ के संशोधन रोकने के विषय में कोई  पहल नहीं की. मुंबई रहकर भी उसने इस विषय पर मुख्यमंत्री से चर्चा के लिए समय नहीं मांगा. उसके दिल में ही नहीं हैं कि संशोधन हो. 

नई दुकानदारी मिली नहीं कि उसे वह कैसे बंद करवाएगा. जैसे कलम ११  के लिए तीन सालों में कुछ नहीं किया वैसे ही हमें चुनावों के चक्करों में फांसकर कलम ६, ७, और १५ के विषय में टाइमपास करवाएगा. जो मेंबर तारा सिंह की मीटिंग में गए थे उनको भी धन्यवाद की उन्होंने बेबाक कदम उठाया. हम साध संगत को नहीं गिनेंगे. जो हुआ अच्छा हुआ, वैसे भी सांठगांठ करने और भीख मांगने का कोई अवसर नहीं होता. कभी कभी भिखारी जनाजे में चलनेवालों से भी भीख मांग लेते हैं. वैसे ही हजूरी सभ्यता का जनाजा निकालने पर उतारू तारा सिंह से पद मांग लिए गए होंगे तो उसका क्या अफ़सोस किया जाये.  इसके अलावा भी कुछ माँगा होगा तो मैं, उसकी तपशील में नहीं जाना चाहूँगा. क्योंकि ..... 

उधर एसजीपीसी के मेम्बरों का तो कहना है कि पानी में रहकर हम मगरमछ से कैसे बैर करें. हमें हजूर साहिब के लोगों का साथ देकर हासिल क्या होगा? मुंबई में तारा सिंह ही हमारे मदतगार हैं. हजूर साहिब के लोग बहुत लड़ते हैं. हम साल में एक या दो बार आते हैं, दर्शन कर चले जाएंगे. भाड़ में जाये हजूरी!

खैर, हम आते हैं और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर. वह हैं हमारे हजूर साहिब के उन आठ मेंबर साहिबान के उस कदम का जो उन्होंने उठाया हैं. हजूर साहिब नांदेड़ के निवासी मेंबर भागिन्दर सिंघ घड़ीसाज, स. अमरीकसिंह वासरीकर, स. सरजीत सिंघ गिल,  स. शेरसिंघ फौजी, सुरिंदर सिंघ मेंबर, रणजीत सिंघ कामठेकर, राजिंदर सिंघ पुजारी और गुरमीत सिंघ महाजन ने हजूरी साध संगत की मांग पर मुंबई में होने वाली बैठक में नहीं जाने का सामूहिक फैसला किया. उस फैसले को निभाया भी. हुजूर साहिब के सिखों की भावनाओं को उन्होंने अपने व्यक्तिगत बातों से सर्वोपरि रखा. सभी मेंबर साहिबान ने खुद्दारी भरा निर्णय लिया. हमें राहत दी. भले तारासिंह ने तुरंत दुश्मनी निभाते हुए, उनके पद निकाल लिए. आगे देख लेने की भी धमकियां दी गई ऐसी चर्चा हैं. लेकिन हम हजूर साहिब के सभी मेंबर साहिबान के साथ हैं. 

हजूरी नवजवानों का भी शुक्रिया कि उन्होंने अपना जमीर श्री गुरु गोबिंदसिंघजी महाराज को समर्पित कर आनेवाली पीढ़ी की भलाई की दृष्टि से गुरुद्वारा कानून के संशोधन के विरोध में आंदोलन किया. कुछ लोग चाहकर भी आंदोलन में नहीं आ पाए क्योंकि उनके परिवार से कोई न कोई एक सदस्य गुरुद्वारा बोर्ड, खालसा हाईस्कूल, श्री हजूर साहिब आई.टी.आई. या स्कूलों में नौकरियों पर हैं. ये तारा सिंह उनके साथ भी दुश्मनी निकाल सकता है ये डर सभी के मन में था. हमने भी उन्हें कहा ठीक है आप अरदास कर हमारे साथ जुड़े रहें और वो जुड़े हुए ही हैं. आज जो लोग आंदोलन का हिस्सा नहीं हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं हैं. हो सकता है कल आप हमारे साथ होंगे. आखिर गुरु के लिए भी तो कुछ करना है. यदि अबकी बार तारा सिंह तो अगली बार हमारा सच्चे पातशाह. 

मुख्यमंत्री जी, 

भाजपा की दो विधानसभा सीटों को हार का खतरा !

(नांदेड़ - फ़ाइल फोटो )

रविंदर सिंह मोदी 

नांदेड़ - गुरुद्वारा तखत सचखंड श्री हजूर साहिब मंडल (बोर्ड) के प्रधान और विधायक तारा सिंह की धार्मिक संस्था में कारगुजारियों से स्थानिक सिख इतने रोष में हैं कि उसका सीधा असर आगामी विधानसभा चुनावों पर होने की पूर्ण सम्भावना हैं. वर्ष २०१९ के चुनावों में नांदेड़ के सिख मतदाता दो सीटों पर सीधा प्रभाव डाल सकते हैं. विगत माह के सामाजिक अवलोकन से ये ज्ञात हुआ हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नांदेड़ के सिखों के दिलों से स्थान खो दिया हैं. केवल भाजपा के कुछ निष्ठावान और आशावान सिख कार्यकर्ताओं में ही भाजपा की रट जारी है. जबकि सिखों का रोष आगामी चुनावों के समीकरण बदल सकता है. 

आपको ज्ञात होगा कि वर्ष २०१४ के विधान सभा चुनावों में सिख समाज के सबसे ज्यादा वोट भाजपा के नांदेड़ दक्षिण उमीदवार दिलीप कंदकुर्ते को मिले थे. नांदेड़ दक्षिण चुनाव क्षेत्र में सिख समाज के लगभग तरह हजार मतदाता हैं. यदि सिख समाज एक गट्ठा मतदान करता हैं तो किसी भी बड़ी पार्टी के नतीजों पर आसानी से प्रभाव डाला जा सकता है. 

साथ ही नांदेड़ उत्तर विधान सभा क्षेत्र में सिखों के साढ़े चार हजार मतदाता हैं. पिछले चुनावों में उत्तर सीट का नतीजा बहुत कम अंतर से पाया गया था और भाजपा को शिकस्त खानी पड़ी थी. नांदेड़ दक्षिण और उत्तर विधान सभा सीटों के नतीजों पर सिख मतदाताओं की नाराजी गहरा असर कर सकती है. जिसके लिए भाजपा के विधायक तारा सिंह स्वयं कारणीभूत माने जा रहे हैं. 

वर्ष २०१४ में भाजपा सरकार सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तारा सिंह की मांग पर नांदेड़ के गुरुद्वारा तखत सचखंड श्री हजूर साहिब मंडल (बोर्ड) कानून १९५६ में संशोधन कर कानून को तारा सिंह के अनुकूल बनाकर नांदेड़ के सिखों पर अन्याय किया. तारा सिंह को बोर्ड का शासन नियुक्त अध्यक्ष बनाकर भाजपा सरकार ने नांदेड़ के सिखों के अध्यक्ष चुनने का स्वतंत्रय छिन लिया. तीन से चार सालों से तारा सिंह के विरोध यहाँ आक्रोश का वातावरण चल रहा है लेकिन देवेंद्र फडणवीस सरकार ने नांदेड़  कोई सुध नहीं ली. 

तारा सिंह ने बोर्ड का स्टेटस घटाकर उसे मंडल में परिवर्तित कर दिया. अपने रिश्तेदारों को मोटी तनखाह देकर यहाँ ऐश करवाने के लिए नौकरी दी. कांग्रेस के लोगों को हमेशा साथ रखकर इसने भाजपा का नारा "सबका साथ, सबका विकास" का अर्थ ही बदल दिया. तारा सिंह ने नया नारा यहाँ शुरू किया हुआ है, "कांग्रेस का साथ, तारासिंह का विकास". इतनी शिकायतों  बावजूद, इतने उलटे सीधे कारनामों के बावजूद भी भाजपा इस तारा सिंह का यहाँ पोषण कर रही है. और तारा सिंह नांदेड़ के सिखों का शोषण कर रहा है. 

नांदेड़ के सिखों को इस तारा सिंह ने सरकार के जोर और प्रभाव की धमकियां देकर विवश कर रखा है. मुख्यमंत्री जी आप क्यों इस क़ाइय्याँ व्यक्ति को बार बार बचा रहे हैं. आप इस आमदार को जितना ईमानदार समझते हैं ना वो उतना ईमानदार हैं नहीं. नांदेड़ के लोगों का पास खासकर गुरुद्वारा बोर्ड के अन्य सदस्यों के पास उसकी धांधलियों के बहुत से प्रमाण है, समय निकालकर सच्चाई तो परख लीजिए.  फडणवीस साहब आप इस तारा सिंह को शरण देकर श्री गुरु गोबिंद सिंघजी का श्राप मत लीजिये. जिन्होंने भी गुरु महाराज जी का श्राप पाया है उनका क्या नुक्सान हुआ हैं ये आपको नांदेड़ के भाजपा नेतागण उदाहरण के साथ समझा सकते हैं. 

ठीक हैं, आप इस तारा सिंह का लाड और लालन - पोषण जारी रखिये, हम फिलहाल संयम रखेंगे और इसका जवाब भाजपा २०१९ के चुनावों में देंगे. हम समर्थ है. आपके नांदेड़ के दो से तीन सौ भाजपा कार्यकर्ता नांदेड़ दक्षिण और उत्तर आपको जीत नहीं दिला सकते ये बात आपके हृदयपटल पर में सजा लीजिये. इसलिए नांदेड़ की धार्मिक संस्था सिखों के हवाले कीजिये आपकी साख रह रह जाएगी. अच्छे प्रशासन और अच्छे ईमानदार नेताओं के हम दिल से कायल है लेकिन ये तारा सिंह जो कर रहा है उससे आपके प्रति नांदेड़ के सिखों के दिलों में व्याप्त सम्मान की भावनाएं इस समय दांव पर लगी हुई हैं. 

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तारा सिंह की सराहना होनी चाहिए 

रविंदर सिंह मोदी 

भारतीय जनता पार्टी के विधायक तारा सिंह की सचमुच सराहना की जानी चाहिए कि वह सही मायने में असली नेता है और दांव - पेच में उसका कोई सानी नहीं हैं. तारा सिंह में किसी को भी झिड़ककर दूर कर देने और जरुरत पड़ी तो उसको बाप बनाकर गोदी में बिठा लेने की महान कला अंतर्भूत हैं. ऐसी कला अनुभव से और उम्र घिसने के बाद अवगत होती है. तारा सिंह अनुभवी है, साठ सालों से वह आरएसएस, जनसंघ और बाद में भाजपा से जुड़ा हुआ हैं. नगर सेवक से विधायक तक पहुंचा हैं. तीन बार चुनकर आया है फिर भी उसने भाजपा सरकार से मंत्रिपद नहीं लिया हैं. उसने बस हजूर साहिब गुरुद्वारा की सत्ता मांगी और उसकी झोली में वो आ गिरी. क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रालय के दरबान तक सभी को झुककर सजदा करने की शिद्दत इस नेता में है. 

इस हुनरबाज नेता की दबंगाई तो देखों कि संगत और मेंबर साहिबान के विरोध के बावजूद उसने गुरुद्वारा सचखंड हजूर साहिब मंडल (बोर्ड) की मीटिंग मुंबई के खालसा कॉलेज में लेकर हजूर साहिबवालों को बड़ी टक्कर दी है. यही नहीं बोर्ड के सेक्रेटरी पद से भागिन्दर सिंह घड़ीसाज और प्रवक्ता पद से सरजीत सिंह गिल को हटाकर उसने ये जता दिया कि किसी को "यूज़ एंड थ्रो" कैसे करते हैं. अब तारासिंह के हाथ वोही पुरानी सामग्री है देखें कब तक उसका वह "यूज़" करता है. और जिन्होंने उसे सहायता की है वे तारा सिंह का कैसा "यूज़" करते हैं. 

तारा सिंह सचमुच मास्टर आदमी है. उसके पास लोगों को पास बुलाने और दूर भगाने का खूब हुनर है. सौदेबाजी और सांठगांठ में वो सचमुच सभी का बाप कहलाता है. उदहारण के लिए, उसने कुछ समय पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के चार मेंबर साहिबान को बोर्ड के मेंबर पद से बर्खास्त करने की सरकार से सिफारिश की थी. देखिये शिरोमणि के वो मजबूर मेंबर कैसे दौड़े - दौड़े उसकी मीटिंग पूरी करने के लिए पहुँच गए. 

सचमुच तारा सिंह बहुत काबिल आदमी हैं. उसकी काबिलियत ऐसी है कि वो कह रहा है कि मैं भाजपा सरकार का विधायक हूँ, सरकार के किसी निर्णय के खिलाफ मैं जा नहीं सकता. इसलिए समय देखकर मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि वे एक्ट में संशोधन ना करे.  यह संशोधन प्रस्ताव आया कहा से? उस विषय को वो बड़ी काबिलियत से छुपा गया. 

महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में विधान सभा के सत्र में गुरुद्वारा तखत सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब बोर्ड कानून १९५६ में संशोधन करने का निर्णय लिया था और उसे विधान सभा का नागपुर सत्र में लाया भी था कि  निर्णय करे. लेकिन चर्चा हो नहीं पाई. महाराष्ट्र सरकार को शायद ख्याब आया था कि जबरन गुरुद्वारा बोर्ड में बाहर के छह मेंबर बढ़ा दिए जाये.  तारा सिंह के नाम से स्पष्ट प्रस्ताव हैं कि कोरम पूरा करने करने लिए उसे छह मेंबर की जरुरत हैं. लेकिन वो बड़ी कुशलता से संगत को यह दर्शाना चाह रहा हैं कि मैंने जत्थेदार साहिब और पंजप्यारे साहिबान के पत्र का सम्मान कर संशोधन ना हो यह कोशिश कर रहा हूँ.  हैं न ये काबिल आदमी ? इस काबिल आदमी ने अपनी मीटिंग का कोरम पूर्ण करने के लिए उनको पास बुला लिया जिनको बोर्ड के सेक्रेटरी पद से हटा दिया था। उन्हें दुबारा बुलाकर सेक्रेटरी बनाकर तारा सिंह ने सभी काबिल लोगों को अपने पास एकत्रित कर लिया हैं. 

तारा सिंह सचमुच गुणी नेता है. बाहर भले ही वो अपने काम निकलवाने के लिए "साम दाम दंड भेद " अच्छे से उपयोग करता है. लेकिन नांदेड़ में चल रहे आंदोलन को दबाने के लिए शिवसेना के बड़े नेताओं से स्थानिक शिवसेना पदाधिकारियों से फ़ोन करवाता है. तारा सिंह भाजपा का ईमानदार नेता है देखिये गुरुद्वारा बोर्ड में कैसे सिर्फ कांग्रेस की मंडली को लेकर कुशल राजनीति कर रहा है. पता नहीं वो अपनी कुशलता से कब गुरुद्वारा बोर्ड का अधिग्रहण भी करवा दे और हमारे छोटे पदों की लालच में उसका साथ दे दे. 

ऐसे होनहार तारा सिंह की आज सराहना करने को मन कर रहा है. हजूर साहिब लोगों को यह बहुत कुछ सिखा सकने का मादा रखता है. जिनको नैतिकता के आधार पर कुछ हासिल नहीं हो रहा हैं वे तारा सिंह से सबकुछ सिख सकते हैं. यदि आपको गुरु घर का सरकारीकरण करवाना है तो उसकी भी कला तारा सिंह को अवगत है. आपके बार जब तारा सिंह मिले तो उससे इन गुणों के बारे में जरूर पूछियेगा. उससे यह भी पूछिएगा कि भाई बगैर अमृत छके भी तू अपनी मूछों को इतने अच्छे से ताव कैसे देता है? तारा सिंह से बहुत कुछ सीखा जा सकता हैं. अब नए स्टूडेंट उससे क्या सिखते हैं यह उनपर निर्भर करेगा. 

१९८४ के सिख विरोधी दंगों पर राजनाथ सिंह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण

भीड़तंत्र की आड़ में दोषी कांग्रेसियों को बचाने की कोशिश

रविन्दरसिंघ मोदी

हजूर साहिब नांदेड़ - केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का १९८४ के सिख विरोधी दंगों पर जारी किया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है. ये बयान भी उन दंगों की तरह ही सिख विरोधी प्रतीत हो रहा है. दिल्ली और उत्तर भारत में ३४ साल पहले सिखों को निर्दयता के साथ मार डाला गया था, सिख महिलाओं और बच्चियों पर सामूहिक अत्याचार किया गया था. मासूम छोटे बच्चों को निर्दयता से कत्तल किया गया था. तीन से चार दिन चलें दंगों में पुलिस ने कुछ नहीं किया था. दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार दंगें देखते रहे थे. क्योंकि वो सब एक भीड़ कर रही थीं? भीड़ में यदि कांग्रेसी शामिल नहीं थे तो कौन था? 

यहां एक व्यक्ति की भी हत्या हो जाती है तो पुलिस छानबीन कर किसी न किसी तरह से कातिल तक पहुँच जाती है. दिल्ली में तो हजारों मार डाले गए. दिन और रात चार दिनों तक दंगे चलते रहें सरकार और पुलिस दोनों भी कुछ नहीं कर पाएं. बहुत सी जाँच समितियां बिठाई गई. पर उन कांग्रेस नेताओं के ख़िलाफ़ कोई करवाई नहीं हुई. अब जबकि लग रहा था कि इन्साफ होनेवाला हैं तो देश के गृह मंत्री स्वयं बयान देकर एक तरह से न्याय पालिका को छुप्पा निर्देश दे रहे हैं कि मामला भीड़ पर छोड़कर कांग्रेस नेताओं को क्लीन चिट बहाल कर दी जाएं. क्या अटल बिहारी वाजपेयी साहब से इसी तरह की राजनीति का पाठ पड़ा है क्या? 

केंद्रीय गृह मंत्री के बयान में दिल्ली के उस सिख समूह को भी एक तरह से चेतावनी ही दी गई हैं कि यदि आनेवाले चुनावों में भाजपा के साथ नहीं आओगे तो आगे मुश्किल होगी. संदेह हो रहा है कि भाजपा ने दिल्ली को भाजपामय बनाने के लिए एक तरह से साँठगाँठ की है. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पहले देश की संसद ने एक तरह से सिखों के कातिलों को निर्दोष करार दे दिया हैं. सिखों को ना कांग्रेस रास आई और ना भाजपा! 

राजनीति प्रिय सिख युवा और प्रगति की बाधाएं  

रविंदर सिंघ मोदी 

भारत देश में राजनीति क्षेत्र अधिकतर लोगों के आकर्षण और उत्सुकता का विषय हैं. विशेषकर युवा वर्ग का एक बड़ा प्रमाण राजनीति क्षेत्र में गहरी उत्सुकता रखता दिखाई दे रहा हैं. पिछले सात से आठ वर्षों में देश में जितने बड़े आंदोलन हुए उसमें भी युवा वर्ग सबसे अग्रणी रहा था. हमारे देश में राजनीति में सक्रिय होने के लिए जातीय आधार भी बहुत मायने रखता हैं. जिस जाति की जनसंख्या का प्रमाण ज्यादा होता है वहां राजनीतिक संभावनाएं भी अधिक होती है. जिन जातियों की जनसंख्या का प्रमाण कम होता है उन जातियों के नागरिकों को राजनीति में सक्रिय होने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है. परिश्रम का फल कभी मिलता है और कभी नहीं. इस कारण राजनीति एक व्यवसाय हो गई है. राजनीति अंतर्गत सेवाभाव केवल दिखावा मात्र रह गया हैं. 

वर्तमान में २० करोड़ से अधिक लोक राजनीतिक दलों के सदस्य के रूप में सक्रिय हैं. भाजपा के लिए देश में ११ करोड़ से ज्यादा सदस्य कार्यरत है. कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की संख्या भाजपा से आधे से भी कम यानी ३ करोड़ ५० लाख के आसपास होने की सम्भावना हैं. अन्य राष्ट्रिय राजनीतिक दलों के समर्थक भी लाखों या करोड़ में बताये जाते हैं. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जिस पार्टी की सरकार सत्ता में होती हैं उनकी सदस्य संख्या बढ़ सी जाती हैं. दलबदलू कार्यकर्ता और नेता हर एक पार्टी में होते हैं. भाजपा पार्टी में भी बाहरी दलों से आये नेता और कार्यकर्ताओं संख्या  आश्चर्यकारक हैं. भाजपा में इस समय आधे से ज्यादा लोग बाहर के यांनी कांग्रेस के दिखाई दे रहे हैं. 

इतनी बड़ी कार्यकर्ता संख्या में लोकसभा के लिए केवल ५४५ लोग सांसद बनकर चुनकर आते हैं. वही अलग - अलग राज्यों से विधायक के रूप में चुनकर आनेवाले भी हजारों में होते हैं. शेष करोड़ों लोग कार्यकर्ता के रूप में अपना दायित्व निभाते हैं. कुछ खुशनसीब मंडलों में, महामण्डलों में, स्वीकृत सदस्य के रूप में स्थापित किये जाते हैं लेकिन स्थापना का दारोमदार भी जाति के अनुपात पर निर्भर रहता हैं. 

भारत में सिखों का अलग राज्य है. पंजाब के नाम से हम उसे जानते हैं. पंजाब सहित पुरे देश में सिख समुदाय की जनसंख्या दो करोड़ के लगभग है. जनसंख्या का अल्प प्रमाण ही सिखों की राजनीति में पिछड़े होने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है और जातीय समीकरणों के चलते उपर्युक्त तथ्य सही भी है. महाराष्ट्र में सिखों की जनसंख्या तीन लाख से कुछ ऊपर है. नांदेड़ जिले में कितनी है उसका उत्तर मैं देना नहीं चाहता. पहला तर्क तो यही है कि, जातीय प्रमाण के समीकरण के चलते ही नांदेड़ जिले में सिख नेता का उभारना, स्थापित होना एक बड़ी मशकत है. दूसरा तर्क होनहार नहीं होना, तर्क रखने में असफल रहना, सही समय पर सही तथ्य न परोसना भी नेताओं की उत्पत्ति नहीं होने का बड़ा कारण है. तिसरा तथ्य प्रामाणिक कार्य नहीं करना और समय पर गुटबाजी और बयानबाजी कर छोटे विषयों को तूल देना भी नेताओं का विकास रोके हुए हैं. चौथा कारण आगे बढ़नेवाले की टाँग खींचना तथा पाँचवाँ कारण योग्य व्यक्ति का चयन नहीं कर अपने रिश्तेदार और मित्रों का पदों पर चयन करना भी एक रुकावट का प्रमुख कारण है. छठा कारण समर्पण भाव से काम नहीं कर चाटुकारिता और चापलूसी का प्रदर्शन भी प्रगति में बाधक हैं. राजनीतिक विफलता के और भी बहुत से कारण प्रस्तुत किये जा सकते हैं कि क्यों सिख युवकों को राजनीतिक आधार उपलब्ध नहीं हो पाता हैं. 

सिख नवयुवकों में सबसे बड़ी कमी विचारों का अनुग्रहण नहीं करना हैं. विचारों और आदर्शों की तुलना का उनके पास समय और ना ही कोई हुनर है. वर्तमान समय में राजनेता और राजनीति का स्तर क्या होना चाहिए इस विषय में कोई भी विचार नहीं कर पाता. गुटबाजी को फ़ौरन स्वीकृति मिल जाती है. ग़लत धरना पालने की कला अधिकतर नवयुवकों में दिखाई देती हैं. सिख युवकों को तो जैसे गुटबाजी का अभिशाप ही मिला हुआ हैं. कौम और समाज के लिए भी कार्य करना है तो सौ कारण प्रस्तुत हो जाते हैं. युवकों के दिलों में जिन नेताओं की धारना घर कर बैठी हुई है उसके आगे कौम और समाज के लिए होने चाहिए वो सारे योगदान फीके पड़ जाते हैं. आपके गल्ली के नेता ने कह दिया तो आपके लिए वो बात जैसे जीवन-मरण वाली बात हो गई. समाज खड्डे में भी जाये, आपका धर्म संकट में भी पड़ जाये तब भी युवकों में राजनीतिक प्रेरणा ही अधिक कार्य करती हैं. धार्मिक और सामाजिक चेतना से अधिक राजनीतिक चेतना सक्रिय होना सिख समाज की राजनीतिक उन्नती में भी सेंध लगाती है. 

इसी कारण सिख युवकों को न राजनीती क्षेत्र में दिशा में मिल रही है और न धर्म के लिए योगदान करने के लिए ही कोई प्रेरणा मिल रही हैं. हम अज्ञान को आगे रखना चाह रहे हैं और अज्ञान ही हमारे सिख युवकों का मार्गदर्शन कर रहा हैं. यही उदहारण पंजाब में दिखाई देने लगा हैं लेकिन वहां जातीय समीकरण ने अभी तक सिखों का नेतृत्व खड़ा रखा हैं. लेकिन महाराष्ट्र में तो सिखों के पास नेतृत्व ही नहीं हैं. सिखों के पास राजनितिक पद भी नहीं हैं. सिखों का कोई मंत्री नहीं है. एक विधायक है लेकिन उसका झुकाव सिक्खी में नहीं बल्कि हिंदुत्व में होने से वो हमारे किसी काम का नहीं. महाराष्ट्र में पैदा हुए सिख आईएएस या आईपीएस कैडर में भी नहीं हैं. प्रसाशनिक पदों पर भी सिख अधिकारी नहीं हैं. ऐसे में सिख युवकों का राजनीति में सक्रिय रहना एक छलावा मात्र है. दस से बीस साल के राजनीतिक जीवन में भी हमारे सिख युवक किसी गल्ली के नेता के कार्यकर्ता से अधिक पहचान नहीं बना पाते हैं. राजनेताओं तक उनकी सीधी पहुँच नहीं बन पाती हैं. 

क्यों? क्यों स्थापित नहीं होते सिख युवक? राजनीति प्रिय होने के बावजूद भी वो सिख युवकों का व्यवसाय नहीं बन पाने के कारणों पर जब तक निष्पक्ष चिंतन नहीं किया जाता तब तक राजनीतिक क्षेत्र सिख युवकों को स्थापित नहीं कर सकता यह मेरा यक्तिगत अनुभव हैं. मैंने पत्रकारिता के माध्यम से समाज को भी जाना, राजनीति को भी जाना, राजनीतिकों को भी जाना और कुछ कुछ हमारे युवा वर्ग को जाना हैं. मेरे अकेले के चिंतन करने में कोई अर्थ नहीं रह जाता. मेरी राय हैं कि यह एक सामूहिक चिंतन का विषय है. चिंतन का दायरा व्यापक होना चाहिए. युवकों के हर गुट, हर समूह में इस विषय पर चिंतन होना चाहिए. ये चिंतन आपकी अपनी मानसिकता से होना चाहिए किसी अन्य के प्रभाव से इस तथ्य का चिंतन ईमानदारी नहीं होगी. यदि चिंतन की करने की आपकी तैयारी है तो मेरी भी सामूहिक चिंतन की तैयारी है. कभी ना कभी तो विषय  निरपेक्ष चिंतन होना ही चाहिए. आगे युवा वर्ग की मर्जी. 

आपके विचारों से जरूर अवगत करवाएं 
नीचे टिपण्णी भी लिख सकते हैं. - 
रविंदर सिंह मोदी 

ट्रक चक्का जाम आंदोलन का एक सप्ताह पूर्ण 

लोकल ट्रक संगठन मालटेकड़ी ने समर्थन दिया 

रविंदर सिंह मोदी 

नांदेड़ - नांदेड़ जिले में विगत एक सप्ताह से नांदेड़ जिला मोटर मालक संघ द्वारा विविध मांगों को लेकर चक्का जाम आंदोलन संचालित किया जा रहा हैं.  जगह - जगह रास्ता रोको भी किया गया. इंधन मूल्यवृद्धि और टैक्स में की गई बढोत्तरी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के समर्थन में नांदेड़ में हो रहा आंदोलन सराहनीय है. अब इस आंदोलन को नांदेड़ लोकल ट्रक मालक संघटन और ठेकेदारों ने अपना समर्थन घोषित किया है. लोकल ट्रक मालक संघटन द्वारा रेल्वे गोदामों से माल की ढुलाई बंद करने का निर्णय लिया गया हैं. इस निर्णय में रेल्वे माल ढुलाई से सम्बंधित सभी ठेकेदारों ने भी हड़ताल को समर्थन घोषित किया जिससे यह आंदोलन और तेज होने के आसार दिखाई दे रहे हैं. 

शुक्रवार (ता. २७ जुलाई, २०१८) को नांदेड़ जिला मोटर मालक संघ और लोकल ट्रक संगठन मालटेकड़ी नांदेड़ के पदाधिकारियों के बीच चर्चा घटित हुई जिसमें ये समर्थन घोषित हुआ. इस समय आंदोलन प्रमुख सुखविंदरसिंघ हुंदल, इंदरसिंघ शाहू, भागींदरसिंघ घडीसाज, भूपींदरसिंग रंगी, प्रकाश सेठी, माजिद खान, देवेन्द्रसिंग मोटरावाले, जगींदरसिंघ खैरा और लोकल संघटनेचे अध्यक्ष मंजीतसिंघ फौजी, बलबीरसिंघ चिरागीया, पापेसेठ गाडीवाले, दलबीरसिंघ चंदन, बबनराव, हरदीपसिंघ गाडीवाले, सोनुसिंग मोटरावाले, संजय जाधव, शेख हसन, शेख फयुम, आनंदा जाधव, प्रभाकर वाघमारे, सुलेमान चाऊस सहित बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे. 

लोकल संघटन द्वारा निर्णय लिया गया कि, मालटेकडी स्थित रेल्वे गोदाम से माल की ढुलाई रोक दी जाएगी. इस निर्णय चक्का जाम को और मजबूती मिलने की उम्मीद है.  

ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े ठेकेदारों ने भी हड़ताल से सम्बंधित विषय में एक बैठक लेकर शुक्रवार को अपना समर्थन घोषित कर दिया. इस समय सुप्रसिध्द ठेकेदार मधुकरराव मामडे, नागनाथराव पालदेवार, महेश होलाणी, राजुसेठ पारसेवार, शिवशंकर पुरमवार, अब्दुल शाहेद, दिनेश बाहेती और अन्य भी उपस्थित थे. 

गुरुद्वारा बोर्ड की मीटिंग नांदेड़ में लेने के लिए बारह सदस्योंने मांग की 

तारासिंह मुंबई पर क्यों है अड़ा? 

हजूर साहिब के सभी सिख जरूर पढ़िए और शेयर कीजिये 

रविंदर सिंघ मोदी 

- हजूरसाहिब, नांदेड़ - 

हजूरी साध संगत की मांग पर हजूर साहेब की सभी निवासी गुरुद्वारा बोर्ड मेंबर साहिबान ने बोर्ड की ता. २८ जुलाई, २०१८ की मीटिंग नांदेड़ में लेने की लिखित मांग की हैं. मीत प्रधान सरदार भूपिंदर सिंह मिन्हास, मुंबई के गुरिंदर सिंह बावा, भोपाल के गुरदीप सिंह भाटिया ने साध संगत की मांग का सन्मान किया हैं. साथ ही हमारे लोकल मेंबर साहिबान में भागिन्दर सिंह घड़ीसाज (;सचिव), अमरीकसिंह वासरीकर (सभापति), सरजीत सिंह गिल (सभापति), राजिंदर सिंह पुजारी (सभापति), सुरिंदर सिंघ, शेरसिंघ फौजी, रणजीत सिंह कामठेकर, परमज्योत सिंह चाहल, गुरमीत सिंह महाजन ने लिखित रूप से मांग की हैं की गुरुद्वारा बोर्ड की मीटिंग नांदेड़ में आयोजित की जाये.  सभी बोर्ड मेंबर साहिबान का जाहिर आभार और धन्यवाद।

तखत सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब मंडल (बोर्ड) का मुख्यालय हजूर साहिब नांदेड़ में है. इसलिए जाहिर है कि बोर्ड की बैठक भी नांदेड़ में ही होनी चाहिए. यह बात भी क्या नांदेड़ के गुरु के वफ़ादार सिखों को समझाने की जरुरत हैं ? हमारे सभी स्थानीय सदस्य जो गुरु घर के सेवक हैं और संगत की सेवा और गुरु की भक्ति को सर्वपरिय मानते हैं क्या वे गुरुघर के पैसों से सैरसपाटा करने की मंशा रखते हैं? फिर तारासिंह हर मीटिंग मुंबई में रखकर गुरु घर की गुल्लक से इतना पैसा क्यों खर्च करवाता है? 

मुंबई में मीटिंग के लिए केवल सदस्य ही जाते हैं ऐसा नहीं है. गुरुद्वारा के अधिकारी और कर्मचारियों को भी दो से तीन दिनों के लिए मुंबई जाना पड़ता हैं. मेंबर साहिबान के एयर टिकिट, रेलवे टिकिट, लॉज और भोजन का खर्च, कर्मचारियों का टी.ऐ. और डी. ए. और रहने का खर्च और समय सभी का नियोजन करना पड़ता हैं. चार से पांच लाख का खर्च गुरु घर पर पड़ता है. केवल तारा सिंह की तानाशाही भरे फैसले के लिए. क्या इसे गुरु घर का सेवक कहना चाहिए? यदि तारासिंह को नांदेड़ आना पसंद नहीं है तो गुरुद्वारा बोर्ड का अध्यक्ष पद छोड़ दे.

एक्ट संशोधन करवाकर इसने गुरुद्वारा बोर्ड का सरकारीकरण लगभग करवा दिया हैं अब पता नहीं कब इसका अधिग्रहण भी सरकार से करवा दे?  इतना सब करने के बाद भी ये व्यक्ति खुलासा पत्र भेजकर खुलासा भी कर रहा है कि संशोधन मैंने नहीं सरकार ने किया है. सरकार से किसने मांग की इसका खुलासा कौन करेंगा ? कोरम पूरा करने के लिए तुझे बाहर के सदस्य ये बात भी सभी को पता है चल चुकी है. तारा सिंह यदि तू सच बोलने वाला इंसान है तो बता बढ़ाये गए छह मेंबर में से एक मेंबर सरकारी नॉन सिख कर्मचारी होगा ये किसलिए संशोधन किया गया? जिस तरह से शिंगणापुर संस्था का अधिग्रहण सरकार ने किया है, क्या गुरुद्वारा बोर्ड भी सरकार को चाहिए? और उसके के लिए ये तारा सिंह गंगू रसोइया बना हुआ है? इन सब बातों का खुलासा करने की इस तारासिंह में हिम्मत नहीं है इसीलिए ये सरकारी पिट्टू हजूर साहिब आने से डर रहा है. 

हजूर साहिब में तारा सिंह के कुछ समर्थक हैं जो आंदोलनकर्ताओं को बुरी नज़र से देख रहे हैं. तारासिंह ने गुरु घर के खिलाफ काम किया हैं इसलिए इसके समर्थक अबतक सबकुछ समझकर भी ख़ामोशी अपनाएं हुए हैं. तारासिंह जितना झूठ बोल रहा हैं उसके समर्थकों की परेशानियां भी उतनी और बढ़ रही हैं. मैं सभी उन समर्थकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि, भाइयों, तारासिंह आपको व्यक्तिगत रूप से पसंद है हमें कोई दिक्कत नहीं हैं. आप उससे अच्छा रिश्ता बनाकर रखिए हमें कोई आपत्ति नहीं हैं. हम उस व्यक्ति की उन नीतियों के खिलाफ हैं जिससे उसने गुरुद्वारा बोर्ड का सरकारीकरण करवाने के लिए संशोधन किया हैं. हम उसका विरोध आपके कारण नहीं कर रहे हैं समझिये. आपकी हमारी कोई निजी दुश्मनी थोड़े ही हैं. आप चुनाव लड़ना चाहते हैं लड़िये! आप मेंबर बनना चाहते हैं बनिए! हमने कब रोका है? हम क्या रोक रहे हैं ये आप भी अच्छे से जान चुके हैं. आप हमारे आंदोलन में साथ ना दे कोई शिकायत नहीं हैं. लेकिन हमारे आंदोलन को कमजोर कर क्या आप गुरु घर और हजूर साहिब के सिखों का भला कर रहे हैं? 

कल जब आप चुनाव में वोट मांगने निकलेंगे तो मेरे जैसे कई लोग जानना चाहेंगे कि आपने गुरुद्वारा बोर्ड संस्था बचाने के लिए पहल क्यों नहीं की, क्या जवाब डोंगे. देखिये हमारे जो मेंबर साहब मीटिंग के लिए मुंबई नहीं जा रहे हैं उन पर हम गर्व महसूस कर रहे हैं. आपका नाम लेने पर पर हमें पश्चयताप की आह न निकालनी पड़े इस बात की गंभीरता आप भी अपनाइये. सही को सही, या गलत को गलत बताइये. तारासिंह के समर्थकों से मैं यह सवाल करना चाहता हूँ, "क्या एक्ट संशोधन से आप खुश हैं? समाधानी हैं"? क्या गुरुद्वारा बोर्ड का सरकारीकरण योग्य है? क्या बोर्ड सरकार के अधीन रहना चाहिए? यदि आपको सही प्रतीत होता हैं तो खुलकर बताइये। मैं भी एक बार अपनी भूमिका पर विचार कर सकूँ कि क्या मुझे इस आंदोलन में रहना चाहिए या आंदोलन से स्वयं को अलग कर लेने के लिए सोचना चाहिए.  

अत्याचार दिवस मानना क्यों जरुरी है ?

रविंदर सिंघ मोदी 

 हजूर साहिब जैसे एक मर्यादा और सिक्खी परंपरा से जुड़े तखत साहब की व्यवस्था संचालन के लिए गठित और केवल सिखों की विरासत मानी जानेवाली दक्षिण भारत की सर्वोच्च धार्मिक संस्था गुरुद्वारा तखत सचखंड साहब का वजूद  खतरें में है. सौ करोड़ बजट वाली संस्था सभी के आँखों में सल रही है. संस्था  बजट, संस्था की गरिमा, संस्था साख बाहर के कुछ लोगों की नियत में खोट पैदा कर रही हैं. साथ ही महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को भी अपनी ओर आकर्षित कर रही है. 

सरकार ने गुरुतागद्दी त्रिशताब्दी समारोह के समय से ही गुरुद्वारा बोर्ड लेकर भ्रम पालने शुरू कर दिए थे. चार साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो महाराष्ट्र के सभी प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों का अभ्यास शुरू हो गया. महाराष्ट्र के जितने बड़े धार्मिकस्थल हैं वहां तक सरकार कानून और प्रशासन लेकर पहुंच गई. शिरडी, शिंगणापुर और अन्य कुछ मंदिरों  संस्थाओं को कब्जे में लेने के लिए सरकार ने शिकंजा कसना शुरू किया. नांदेड़ के गुरुद्वारा की संस्था कब्जे  लिए उन्हें मुलुंड का चापलूस विधायक तारासिंह मिल गया. तारा सिंह को मंत्री पद नहीं दिया गया क्योंकि उम्र हो चुकी है. इस उम्र में बड़ी संख्या में नेता आराम फरमा रहे हैं. बेचारे भाजपा के नेता लालकृष्ण अडवाणी को घर बिठा दिया गया. 

खैर तारा सिंह का उपयोग जरुरी था क्योंकि संस्था पर सरकार और विशेषकर राजस्व विभाग की बुरी नजर थी. तारा सिंह को पुरे अधिकार देकर, गुरुद्वारा बोर्ड कानून में संशोधन करवाकर सीधा अध्यक्ष बनाकर तखत सचखंड साहब की सत्ता सौंप दी गई. बाद में उसी तारा सिंह को पकड़कर सरकार ने गुरुद्वारा बोर्ड के सरकारीकरण की योजना योजना बनाई. कोई और सिख होता तो तुरंत अध्यक्ष पद छोड़ देता, लेकिन जिसे सिक्खी से कोई सरोकार ही नहीं उस तारा सिंह के लिए गुरु घर कोई मायने नहीं रखता. 

इस तारा सिंह ने थाली में सजाकर गुरुद्वारा बोर्ड सरकार के अधीन कर दिया. इंसान वर्ष की आयु में सठिया जाता है, यह तो अब ८२ साल का बुजुर्ग है. इस तारा सिंह ने जैसा राजस्व विभाग ने प्रस्ताव चाहा वैसा बनाकर सरकार के पास प्रस्तुत कर डाला. ठान सिंघ बुंगाई को अधीक्षक पद से हटाने के पीछे यही एक मुख्य कारण था कि कानून संशोधन के प्रस्ताव की किसी को कानोकान खबर ना लगे. तारासिंह अपने मंसूबों में कामयाब भी हो गया. कानून संशोधन के विषय में और तीन लोगों को जानकारी थी ऐसा दावा किया जा रहा है और उनके नाम भी उजागर हो जाएंगे. 

तारा सिंह ने अपना खुलासा किया और इस बात से ही मुकर गया कि कानून संशोधन के विषय में उसे कोई जानकारी थी  ही नहीं. जबकि सरकार ने अपने संशोधन प्रस्ताव की टिपण्णी में यह उल्लेख किया है कि तारासिंह का पत्र पहुंचा है जिसमें स्वयं तारा सिंह ने यह कहा है कि उसे मीटिंग लेने में लोकल मेंबर सहयोग नहीं कर रहे है इसलिए उसे बाहर और छह मेंबर बढाकर दिए जाये. इनमें एक नॉन सिख सरकारी कर्मचारी को मेंबर बनाया जाये. नॉन सिख कर्मचारी मेंबर क्यों चाहिए? यह बातें दर्शाती हैं कि आनेवाले कुछ समय में शिंगणापुर ट्रस्ट की तर्ज पर नांदेड़ गुरुद्वारा की संस्था पर भी ये सरकार अधिग्रहण विधयेक लेकर आएगी. अधिग्रहण के लिए पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है इसलिए पहले बाहर के सदस्य बढ़ाये जा रहे हैं. उन्हें नांदेड़ आने की जरुरत ही न पड़े तारा सिंह के पास बैठकर सीधे सरकारीकरण और अधिग्रहण का प्रस्ताव पारित कर सरकार के पास भेज दिया जाए. 

जब अधिग्रहण होगा या सरकारीकरण होगा तो सबसे पहले बोर्ड के कर्मचारियों पर पहली मार पड़ेगी. संस्थाओं को बगैर कारण बताए  डेलीवेजस और पक्के कर्मचारियों को हटाने या सक्ति की सेवा निवृति देने का स्वतंत्र है. हमारी संस्था के बजट पर दूसरे ऐश करेंगे. इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता. हमें हमारी संस्था, हमारी गरिमा, हमारी विरासत बचाना है. इसलिए गंभीरता समझते हुए कृपया सभी सिख भाई और बहने और युवा साथी अत्याचार दिवस में जरूर शामिल हो. अत्याचार दिवस के लिए सिख व्यापारी अपनी दुकानों पर काली झंडी लगा सकते हैं. अपने वाहनों पर भी काले झंडे लगा सकते हैं. सभी उपस्थित रहे सुबह ११ बजे. स्थान कलेक्टर ऑफिस, नांदेड़. तारीख  ,२०१८. 

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रविवार को सब मिलकर "अत्याचार दिवस" मनाएं 

रविंदर सिंघ मोदी 

हजूर साहिब, नांदेड़ - श्री हजूरसाहिब के सिखों के साथ महाराष्ट्र सरकार ने सौतेला बर्ताव किया है. दी सिख गुरुद्वारा तखत सचखंड बोर्ड नांदेड़ मंडल (बोर्ड) संस्था के कानून में जबरन संशोधन लादकर सिखों पर एक तरह से अत्याचार किया है. सरकार द्वारा किये गए संशोधन और सरकारी मंसूबों के निषेध में हजूरी साध संगत जी द्वारा रविवार (ता. २२ जुलाई, २०१८) के दिन नांदेड़ के जिलाधीश कार्यालय के सामने अत्याचार दिवस और धरना आंदोलन का आयोजन किया गया हैं. उपर्युक्त कार्यक्रम में सभी सिख अपने परिवार साहिब पहुंचे ऐसी सभी से अपील हैं. सभी सिख युवक विषय की गंभीरता देखते हुए इस विषय के प्रचार-प्रसार के लिए प्रयत्न करें, अपना योगदान दें. सभी सिख इस दिन अत्याचार दिवस मनाए और सरकार  सन्देश दे कि सिखों के साथ  गलत घटित हो रहा है. जिस तरह से सरकार ने ता. २० जुलाई, २०१८ को महाराष्ट्र के एक सुप्रसिद्ध देवस्थान "शिंगणापुर" संस्था का सरकारीकरण कर उसे कब्जे में ले लिया. उसी तर्ज पर कल नांदेड़ का हमारा तखत साहिब का बोर्ड भी न कब्ज़ा कर ले. कृपया सभी सिख जो श्री गुरु गोबिंदसिंघजी महाराज के वफादार है, धरना आंदोलन के जगह पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में शामिल होकर स्वयं को अत्याचार पीड़ित दिखाएं.  इस स्थान पर भाषण नहीं होगा सिर्फ अत्याचार का प्रदर्शन होगा. 

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भावभीनी श्रद्धांजलि

हिंदी फिल्मों के नागमाकर, गीतकार और साहित्यिक आदरणीय गोपालदास नीरज साहब ने विचारों और सोंच के माध्यम से बहुत कुछ दिया हैं. उनके नगमें तो हम गुनगुनातें ही हैं लेकिन उनमें छुपे सन्देश का अहसास भी करते हैं. भले ही नीरज हमें छोड़कर चले गए हैं लेकिन उनका साहित्य और हिंदी गीत सदैव उनके होने का अहसास करते रहेंगे. मेरी भावमय श्रद्धांजलि अर्पित है. - रविंदर सिंह मोदी

क्या उस सरकारी हॉस्पिटल से 

"श्री गुरु गोबिंदसिंघजी" 

का नाम वापस ले लेना चाहिए ?

रविंदर सिंघ मोदी 

- हजूर साहिब नांदेड़ - 
जब जब सिख समाज सरकारी हॉस्पिटल की जमीन वापस मांगता है अथवा आवाज उठाने लगता है तब-तब कोई न कोई राजनीतिक पार्टी मांग करती है कि, "श्री गुरु गोबिंदसिंघजी रुग्णालय (हॉस्पिटल) शुरू किया जाए. अबके भारतीय जनता पार्टी सामने आई है. गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड की जमीन जब सिख समाज वापस मांग रहा है तब इस तरह की मांग कर सरकार और कोर्ट को भ्रमित करना ये मात्रा उद्देश्य है. यह काम पहले भी कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ सामाजिक संघटन कर चुके है. जब-जब इस तरह की मानसिकता लेकर वे लोग काम करते हैं तब-तब सिख समाज का काम ख़राब हो जाता हैं. यही नहीं बार-बार गुरु महाराज के नाम की अव्हेलना और अनादर भी होता है. सिख समाज  के लिए यह विषय गले की हड्डी बन चूका है. हम गुरूजी का नाम है इसलिए हर बार सहानुभूति में खामोश हो जाते हैं. गुरुद्वारा बोर्ड ने हॉस्पिटल के लिए और बाद में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीनें दी. सरकार ने सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज हमारे मित्र संतुक राव हंबर्डे के गाँव विष्णुपुरी में स्थानांतरित कर दिया है. अब उद्देश्य समाप्त हो गया है तो गुरुद्वारा बोर्ड की जमीनें भी वापिस हो जानी चाहिए. दूसरे यह कि किसी भी लिहाज से जिला अस्पताल को श्री गुरु गोबिंदसिंघजी का नाम अब जँचता नहीं है. क्योंकि ये जिला अस्पताल श्री शंकरराव चव्हाण शासकीय महाविद्यालय के अंतर्गत आता है जहां गुरु महाराज के नाम का अस्तित्व छोटा प्रतीत होने लगता हैं. उदाहरण के तौर पर अस्पताल की रसीद पर सबसे ऊपर नाम वैद्यकीय महाविद्यालय का छपेगा और उसके नीचे लिखा जायेगा गुरु जी के नाम पर अस्पताल का नाम! क्या यह जायज होगा कि किसी राजनेता के नाम के नीचे गुरूजी का नाम सार्वजनिक रूप से लिखा जाए ? यह गुरु गोबिंदसिंघजी जैसे संत और व्यक्तित्व के साथ घोर अन्याय होगा. उसके लिए यही ठीक रहेगा कि राजनीतिक जमीन गुरुद्वारा बोर्ड को सम्मान सहित वापस कर दें और सिख समाज सम्मान सहित श्री गुरु गोबिंदसिंघजी का नाम वापस ले ले. बार-बार गुरूजी का नाम उछलना योग्य नहीं है. भाजपा चाहे तो चार साल में यह हॉस्पिटल शुरू कर सकती थी लेकिन भाजपा ने अन्य राजनीतिक पार्टी के खिलाफ चुनावी मुद्दा बनाने के उद्देश्य हॉस्पिटल का काम शुरू नहीं करवाया है. हम हर राजनीतिक पार्टी को आजमा चुके हैं और उनका राजनितिक स्वार्थ भी देख चुके हैं. क्या राजनीति चल रहीं हैं यह भी समझ आ रहा है. भाजपा के सभी साथियों  नसीहत है कि सिख समाज के साथ राजनीति न करें, और ना हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास करे.  विषय को ना छेड़ा जाए और भ्रम का बाज़ार ना लगाया जाए. उसी तरह से सिख समाज ने भी हॉस्पिटल से गुरूजी का नाम वापस ले लेना चाहिए ऐसी मेरी व्यक्तिगत सलाह है. क्यों बार-बार गुरु जी के नाम से राजनीति ? यदि शहर में सरकारी अस्पताल जरुरी है तो जिरायत (कृषि अनुसन्धान ) देगलूरनाका रोड सबसे बेहतर स्थान है वहां बनाए. या गोवेर्धन घाट कौठा स्थान पर बहुत सी जमीनें है वहां बनाया जाए. मेरी तो सलाह है कि नांदेड़ उत्तर क्षेत्र में एक और दक्षिण क्षेत्र में एक ऐसे दो सरकारी अस्पताल बनाये जाएं. दक्षिण के लिए कौठा या जिरायत स्थान पर और उत्तर में तरोड़ा या सांगवी क्षेत्र ठीक रहेगा. भाजपा की सरकार है कुछ भी संभव है. 

ये ख़ामोशी चूभती हैं..!

रविन्दरसिंघ मोदी 

सभी खामोश हैं. सबके जज़्बात धीरे-धीरे शांत हो गए हैं. सब एक-दूसरे पर निर्भर हैं कि कोई कुछ करेंगा. कुछ दिन ख़ामोशी का वातावरण रहेगा. कुछ दिनों बाद आयेगा चुनावों का माहौल और सब उसमे डूब जाएंगे. किसी को याद भी नहीं रहेगा कि गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब बोर्ड के कानून में जबरन संशोधन भी किया गया है. 

स्थानीय सिख समाज का ये बर्ताव, ये बेलगाव संवेदनाहीन है. समाज के एक बड़े वर्ग की ख़ामोशी चूभ रही है. ये समाज कब तक खामोश रहेगा? कब तक अन्याय और परतंत्र को बर्दाश्त करता रहेगा? हमें नुमाइंदगी कब मिलेगी? हम कब एक दूसरे पर विश्वाश करने लगेंगे? युवा पीढ़ी कब तक दिशाहीन भटकेगी? यदि यही हाल रहा समाज का तो कोई भी आंदोलन जीता नहीं जा सकता. कोई भी सामाजिक ध्येय पूर्ण नहीं हो सकता ये अनुभव से कह रहा हूँ. 

मैं सभी साध संगत जी और नौजवानों से खुला संवाद करना चाह रहा हूँ कि हमारे वर्तमान पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है. हमारा सिख समाज और समाज की धरोहर गुरुद्वारा तखत सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब ये पवित्र पवन स्थल और गुरुद्वारा बोर्ड अब षड्यंत्रकारियों के सीधे निशाने पर है. हमारी विरासत और आश्रयस्थल गुरुद्वारा तखत सचखंड हजूर साहिब बोर्ड पर बुरी नज़र पड़ गई है. हर कोई इस पर कब्ज़ा करने को उतावला हैं. सरकार उन्ही मिलकर अपने मनसूबे पूर्ण कर करने की देहलीज पर है. क्या कर लोगें जो बोर्ड (मैनेजमेंट) पर कब्ज़ा हो जायेगा.  इन शातिरों के सामने आपकी कुछ न चलेगी. आपकी नुमाइंदगी कोई काम नहीं आएगी. नुमाइंदे का भी कद खो जायेगा. कुछ भी साबूत नहीं बचेगा यहाँ सिवाय चमचागिरी और लाचारी के. हजूर साहिब का हर सिख (पुरुष या स्त्री) तय कर लें कि वें कब तक खामोश रहेंगे?

आंदोलन ठंडा ना पड़ने पाएं 

रविंदर सिंघ मोदी 

हजूर साहिब नांदेड़ - पांच तखतों में श्री हजूर साहिब तखत की महत्ता सबसे अलग इसलिए है क्योंकि इस पवित्र स्थान पर दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंघजी महाराज ने युगों युग अटल श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी को गुरता प्रदान कर उन्हें जागता गुरु बनाया. इस जागते गुरु की छत्रछाया में हम सिख स्वयं को भाग्यशाली मानते हैं. यह परम्परावादी तखत है. ऐसे पावन तखत स्थान की गरिमा स्थानीय सिखों ने विगत तीन सौ सालों से बनाएं रखीं हैं. लेकिन कुछ विघातक प्रवृति  के लोग जिन्हें यहाँ का इतिहास अवगत है न मर्यादा, वे केवल यहाँ के सोने की चमक और चढ़ावे पर नजर रखकर तखत का सरकारीकरण करने पर आमदा है. उस तरह का कानून पारित करवा रहें हैं. और इस कार्य में सबसे बड़ा दोखी भाजपा का मुंबई का विधायक है जो कुछ हिंदुत्ववादी शक्तियों की चालों को कामयाब करवाने के लिए कार्य कर रहा हैं. इस तारासिंह ने तीन साल पहले तारीख १२ मार्च, २०१५ को गुरुद्वारा बोर्ड कानून १९५६ में बदलाव कर बोर्ड मंडल बना दिया. खुद अध्यक्ष पद पा लिया. अपने भांजे को भी मेंबर बना दिया. अब ता. २७ जून, २०१८ को मुंबई में बैठकर सदा के लिए गुरुद्वारा बोर्ड की सत्ता चलाने की नियत से मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधन करवाकर और छह मेंबर बढ़ाने का निर्णय पारित करवाया. घटिया राजनीति को अंजाम देकर उसने दखनी समाज की संस्था का पूर्ण सरकारीकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राजस्व मंत्री चद्रकांत पाटिल ने इस लालची और देखनी विरोधी विधायक की तुरंत मंशा पूर्ण कर दी. इस अत्याचार और धोखाधड़ी के खिलाफ दखनी समाज ने आंदोलन शुरू किया. जिसके बाद नागपुर विधानसभा के सत्र में विधेयक भेजा गया. आदरणीय पंजप्यारे साहिबान और कारसेवा के संतों ने भी दक्खनी सिखों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार से गुहार लगाई की गुरुद्वारा बोर्ड के कानून में किसी तरह का संशोधन न किया जाये. लेकिन भाजपा में अकेला पगड़ीधारी विधायक होने के कारण मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री तारा सिंह के साथ है. पगड़ी पहनने से कोई सिख नहीं हो जाता. तारासिंह के भी सिख होने के कोई प्रमाण नजर नहीं आते. उसने कभी तखत साहब में गुरु का अमृत नहीं चखा (छका) है. इसी बात के कारण वो तनखैया होने से भी बच गया. क्योंकि तनखैया गुरु के सिखों को ही किया जा सकता हैं. खैर, तारा सिंह अब ता. २८ जुलाई, २०१८ की मीटिंग में कुछ लालच भरे और कुछ विवादित मुद्दे परोसकर दखनी समाज के सामने टुकड़े फेककर ललचाने की कोशिश में जुटा हुआ है. अभी भी उसने घोषणा नहीं की है कि गुरुद्वारा कानून में किया गया संशोधन वो रद्द करवा रहा हैं. जिसका कारण यही है कि यह एक बहुत बड़ी साजिश के तहत कार्य किया जा रहा हैं. तारा सिंह के मंसूबें पूर्ण ना हो इसलिए हजूर साहिब के सिख समुदाय को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए. हमारा आंदोलन ठंडा ना पड़ जाए इस बात की गंभीरता अमल में लाकर आंदोलन को जागता रखना चाहिए.  इस बार हम खामोश रहे, या दूसरों पर निर्भर रहें तो हमारा गुरुद्वारा हमेशा हमेशा के लिए मुंबई और नागपुर के लोगों के हाथ में चला जायेगा. बोर्ड का मुख्य कार्यालय भी मुंबई में बन जायेगा और यहाँ हम तालियां बजाते रह जाएंगे. इसलिए जागते रहो और आंदोलन में शामिल हो जाओ. 

संत बाबा नरिंदर सिंघजी कारसेवा वाले 

और संत बाबा बलविंदर सिंघजी कारसेवा वालों 

ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की हैं. 

दैनिक सकाळ के १२ जुलाई, २०१८ में छपी है खबर. 

आज के दैनिक सकाळ न्यूज़ पेपर में न्यूज़ है. 

दैनिक सकाळ न्यूज़ पेपर में तारीख १३-०७-२०१८  समाचार 

गुरुद्वारा तखत सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहब मण्डल चुनाव सूची 

बज गया बिगुल गुरुद्वारा चुनावों का 

२० जुलाई से शुरू होगा मतदाता सूची बनाने का काम 

हजूर साहिब, नांदेड़ - आखिर जिलाधीश कार्यालय द्वारा गुरुद्वारा तखत सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब मंडल अंतर्गत तीन सदस्यों के चुनाव हेतु मतदाता सूचि बनाने के लिए तारीख २० जुलाई, २०१८ से प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी दिए है. तारीख  १८ अगस्त से पूर्व चुनाव सूचि में नाम दर्ज करवाना अनिवार्य है. इस चुनाव के मतदाता वो सिख हो सकते हैं जिनके नाम तारीख १ जुलाई, २०१८ तक के विधान सभा सूची में शामिल है. चार माह लम्बी प्रक्रिया के बाद तारीख ३ नवम्बर, २०१८ तक चलेगी. मतदाता प्रक्रिया शुरू होने से चुनाव लड़ने इच्छुकों में ऊर्जा जाग गई है. लेकिन जहां तक गुरुद्वारा कानून में संशोधन का विषय प्रस्तुत है वहां यह स्पष्ट है कि आंदोलन को तीतर बीतर करने के लिए चुनावों की प्रक्रिया फटाफट शुरू की गई है.

शेष   .......!

Happy Birth Day!!



नांदेड़ वाघाला शहर महानगर पालिका के पहले सिख महापौर 

और श्री गुरु नानक झीरा साहेब बीदर कमेटी के पदाधिकारी 
स. बलवंत सिंघ जी गाड़ीवाले 
को जनम दिवस के उपलक्ष में हार्दिक शुभकामनाएं। 

: शुभेच्छुक :

स. रविंदर सिंघ मोदी 

नांदेड़. 

अत्यंत तातडीचे अर्ज : 
प्रति,

मा. मुख्यमंत्री महोदय,

महाराष्ट्र शासन. 

(अधिवेशन नागपुर महाराष्ट्र)

विषय : अधिवेशन मध्ये गुरुद्वारा सचखंड श्री हजुरसाहिब मंडळ (बोर्ड) कायदा संशोधन रद्द करण्या बाबत. 

         : नांदेडच्या जनतेत प्रचंड रोष असल्या बाबत. 

मा. महोदय, 

शासनाने नांदेड येथील गुरुद्वारा तखत सचखंड श्री हजुर अबचल नगर साहिब मंडळ (बोर्डच्या) कायदा १९५६ मधील कलम ६, ७ आणि १५ मध्ये संशोधन प्रस्तावित केले आहे. आणि नागपूर येथे सुरु असलेल्या विधान सभा अधिवेशनात मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहे. त्यावरून नांदेडच्या शीख समाजात प्रचंड रोष व्याप्त झाला आहे. शासन अल्पसंख्यांक शीख समाजाच्या धार्मिक संस्थे मध्ये बळजबरीने कायदा संशोधन करून संस्थेचे "सरकारीकरण" करत असल्याची भावना पसरत आहे. नांदेडच्या शीख समुदायाची संस्था हे "तखत " म्हणजेच धार्मिक पीठ आहे. या पवित्र स्थळाच्या पूजापाठाची विशेष शैली आहे, ज्याला मर्यादा म्हणतात. 

मुंबई आणि बाहेरचे काही काटकारस्थानी व्यक्ती या संस्थेवर आपला कब्जा करून मर्यादा बदलण्याच्या बेतात आहे. मुंबईचे आमदार यांनी अशा प्रवृत्तीचे नेतृत्व स्वीकारले आहे. आमदार तारासिंग आपली दिशाभूल करीत आहेत. त्यामुळे कायदा संशोधनाचा विषय वारंवार मांडला जात आहे. ता. १२ मार्च, २०१५ आणि ता. २७ जून, २०१८ रोजी गुरुद्वारा कायद्यात बदल करून शासनाने एका तखत (धार्मिक स्थळावर) वर राजकारण लादला आहे शिवाय स्थानिक शिखांच्या धार्मिक भावनांना ठेस पोहचवली आहे. भाजपा शासन शीख समाज विरोधी आहे काय असा प्रश्न येथे उपस्थित केला जात आहे. तेव्हा शासनाने गुरुद्वारा कायदयात बदल किंवा संशोधन करू नये तर ता. १२ मार्च, २०१५ रोजी केलेला संशोधन सुद्धा रद्द करावा. हि नम्र विनंती. धन्यवाद.

आपला, 

स. रवींद्र सिंघ मोदी, 

(Activist and News Reporter)

रा. अबचलनगर कॉलोनी, 

भगत सिंघ जी  रोड, 

नांदेड (महाराष्ट्र)

०९४२०६५४५७४. 

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कृपया कळावे हि विनंती. 

एक और षड़यंत्र उजागर !!

सरकारने बेशर्मी की सभी हद्दें पार की 

रविंदर सिंघ मोदी

११ जुलाई, २०१८ को एक और बात उजागर हुई कि महाराष्ट्र सरकार ने गुरुद्वारा तखत सचखंड श्री हजूर अपचल नगर साहिब बोर्ड (मंडल) में छह सीटें बढ़ाने का जो निर्णय लिया है उसमें एक निर्णय यह है कि सरकार द्वारा नियुक्त मनोनीत आठ सदस्यों में एक सदस्य सरकारी अधिकारी या कर्मचारी होगा जो गैर सिख होगा ! यानी गैर सिख को भर्ती करवाना मतलब हमारी संस्था को कब्जे में लेना है. 

है कि नहीं सिखों पर सीधा अत्याचार. अल्पसंख्यांक सिखों पर देवेंद्र फडणवीस सरकार का अन्याय देख लीजिये. इस तरह का निर्णय लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सिखों की संस्था का सरकारीकरण करने की योजना पूर्ण कर ली है. कुछ दिनों बाद तो हमारी तीन सीटें (जिस पर चुनकर आते हैं.) और हजूरी खालसा दीवान भी कानून में संशोधन कर ख़ारिज कर दिए जाते शायद. भारतीय जनता पार्टी से सिख कभी इस तरह की उम्मीद नहीं रख सकते कि वो इतना ओछा कदम उठाएगी. 

सरकार ने बेशर्मी की सभी हद्दें लाँघ दी है. और इसके लिए तारासिंह ने मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई है. ता. १२ जुलाई,  २०१८ को नागपुर में चल रहे विधान सभा के अधिवेशन सरकार ये निर्णय कर लें. एक धार्मिक सिख संस्था के साथ किया जा रहा यह सलूक बर्दाश्त से बहार हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राजस्वमंत्री चंद्रकांत पाटिल और तारासिंह का निषेध, निषेध, निषेध और निषेध.

   

अब संतों ने भी गुहार लगाई 

मुख्यमंत्री जी संशोधन पीछे लें 

रविंदर सिंघ मोदी 

हजूर साहिब नांदेड़ में विगत दो सप्ताह से साध संगत में गुरुद्वारा बोर्ड कानून १९५६ में बदलाव किये जाने से असंतोष व्याप्त हैं. साधसंगत ने तो संशोधन को विरोध जताया ही है साथ ही आदरणीय पंजप्यारे साहिबान ने भी उस विषय में संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री से कानून संशोधन पीछे लेने की अपील की है.  वहीं गुरुद्वारा लंगर साहिब के मुखी संत बाबा नरिंदरसिंघजी कारसेवा वाले और संत बाबा बलविंदरसिंघजी कारसेववाले द्वारा तारीख १० जुलाई, २०१८ को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर कानून में हुए संशोधन को पीछे लेने की अपील की है. उन्होंने आदरणीय पंजप्यारे साहिबान के पत्र का हवाला लेकर निवेदन में कहा है कि नांदेड़ की शांति कायम रखीं जाए. बेवजह कानून संशोधन करना योग्य नहीं है. निवेदन पत्र की प्रतियां महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव, नांदेड़ के जिलाधीश और गुरुद्वारा बोर्ड के प्रधान को भेजी गई हैं. संतों ने भी एक तरह से प्रधान तारासिंह द्वारा किये गए जबरन संशोधन और बाहर के छह सदस्य बढ़ाने के निर्णय का विरोध जताया है. यदि यह देखकर भी तारासिंह संशोधन पीछे लेने की घोषणा जाहिर रूप से नहीं करता है तो उसके जैसा खुरापति और दखनी विरोधी प्रधान कोई और नहीं हुआ है. इतने विरोध के बाद भी तारासिंह का जमीर नहीं जागा और उसने संशोधन पीछे लेने की घोषणा सार्वजनिक नहीं की. पंजप्यारे साहिबान के पत्र और अपील के बाद भी उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और ना प्रेस रिलीज ही जारी करवाया हैं. अब जब हजूर साहिब के दो सेवाभावी संतों ने इस विषय में मांग की है तो क्या तारासिंह का जमीर जागेगा?  क्या तारासिंह समीकरणों से बाहर निकलकर ये घोषणा करेंगा कि वो संतों की अपील की परवाह करता है? यदि तारासिंह द्वारा अगले ४८ घंटों में हजूर साहिब की संगत से माफ़ी मांगकर संशोधन पीछे लेने की स्वयं घोषणा नहीं करता है तो गुरुद्वारा बोर्ड के कार्यालय के सामने मजबूरन आंदोलन शुरू करना पड़ जायेगा. 

गुरुद्वारा बोर्ड चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ : 

चुनाव लड़ने के इच्छुकों की बाँछें खिलीं !

रविंदर सिंघ मोदी 

गुरुद्वारा तखत सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहेब मंडल (बोर्ड) के तीन सीटों पर चुनाव करवाने लिए जिला प्रशासन द्वारा चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. अभी हाल ही में गुरुद्वारा बोर्ड कार्यालय द्वारा जिलाधीश कार्यालय में पांच लाख की राशि जमा कराकर झटपट तीन सीटों के इलेक्शन करवाने की अपील की थी. तीन सीटों के चुनाव जल्दी घोषित करवाने के पीछे मुख्य मंशा यही है कि अभी हाल में गुरुद्वारा बोर्ड अध्यक्ष तारासिंह द्वारा कानून संशोधन कर बाहर के लोगों  के लिए छह सीटों को बढ़ाने का विषय दखन की संगत भूल जाए. तारासिंह के उस निर्णय का विरोध खत्म हो जाए. यदि यहाँ दबाव कम हुआ तो बाहर के छह सीटें पक्की मानकर चलिए. चुनाव के भूखें लोग शायद यह स्थिति न लाद दें यह सबसे बड़ा डर है. गुरुद्वारा बोर्ड जब तक बर्खास्त नहीं होता तब तक निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है. 

दूसरी मुख्य बात यह कि, जिला प्रशासन ने ऐसे समय चुनाव प्रक्रिया शुरू की है जहां से देखा जाये तो चुनाव दशहरा और दीवाली के बीच मतदान हो सकता है जो कि किसी भी लिहाज से सही नहीं लगता. त्योहारों के बीच चुनाव करवाना किसी भी दृष्टि से योग्य नहीं होगा. चुनावों के लिए सही समय नवंबर का अंतिम सप्ताह या दिसंबर महीना ठीक रहेगा. अक्टूबर महीने में बारिश की संभावना कायम रहती है. ऐसे में चुनाव प्रचार करनेवालों के लिए के बहुत सी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं. 

जो नेतागण चुनाव लड़ने  के लिए एक पैर पर खड़े है वें बस आपके बहुत करीब पहुँच गए हैं ऐसा मानकर चलिए. सभी की बांछे ख़िल गई हैं. कुछ समूहों में तेजी दिखाई दे रहीं हैं. कुलमिलाकर ५० एक उमीदवार आज की घड़ी में काम पर लग गए हैं. लेकिन परिपक्वता के अभाव में कहीं गुरुद्वारा बोर्ड पर परतंत्र न लग जाएं?

तारा सिंह यह खुलासा करें कि,

गुरुद्वारा बोर्ड कानून का संशोधन रद्द होगा या नहीं ?

रविंदर सिंघ मोदी 

हजूर साहिब, नांदेड़ - गुरुद्वारा तखत सचखंड श्री हजूर साहिब बोर्ड कानून १९५६ में प्रधान तारासिंह ने ता. २७ जून, २०१८ के दिन जबरन संशोधन करवाकर बाहर के छह मेंबर बढ़ाने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंडल में करवाया है. जिससे हजूर साहिब के स्थानीय सिखों में गहरा रोष जागृत हो उठा है. साध संगत का रोष और मांग के बाद तखत साहब के आदरणीय पंज प्यारे साहिबान द्वारा हालिया निर्णय (अध्यादेश) रद्द करने की अपील की गई. पंज प्यारे साहिबान ने महाराष्ट्र सरकार और तारा सिंह से भी गुहार लगाई कि संशोधन अति शीघ्र रद्द करे. 

उससे पूर्व साधसंगत द्वारा हजूरी विकास मंच के माध्यम से ता. २८ जून, २०१८ को जिलाधीश कार्यालय के सामने धरना और रोष प्रदर्शन किया गया था. जिलाधीश को एक ज्ञापन भी सौंपा गया था. इतना होने के बावजूद भी तारा सिंह नाम का शातिर भाजपा नेता संशोधन के विषय को लेकर ख़ामोशी अपनाए हुए है. उसने अभी तक भी खुलासा नहीं किया है कि ये अध्यादेश रद्द किया जायेगा. पंज प्यारे साहिबान की अपील (आदेश) के बाद तारा सिंह को ये तुरंत घोषित कर देना चाहिए था कि वह संशोधन रद्द करवा देगा. लेकिन नहीं, उसे अभी भी आस है कि उसकी दखनियों के दमन करने की योजना सफल हो जाएगी और उसका परिवार आजीवन गुरुद्वारा बोर्ड पर अपनी हुकूमत चलायेगा. 

तारा सिंह के कुछ समर्थक यह मानकर कि हो सकता हैं छह सीटों में से एक पर उनका नंबर लग जाए, इसलिए संगत की इच्छा के विरुद्ध उसका साथ दे रहे हैं, साथ ही संशोधन ठीक है कहकर हवा बदलने की कोशिश कर रहे हैं. मैं, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हजूरी साध संगत जो केवल श्री गुरु गोबिंद सिंघजी महाराज की वफ़ादार हैं वो यह आंदोलन ठंडा नहीं होने देंगी. यह समस्त हजुरसाहिब वासियों के स्वाभिमान का और भविष्य का सवाल हैं. ये मुम्बईया राजनीति हजूर साहिब की साध संगत से उनका गुरुद्वारा हमेशा के लिए छीनने का षड़यंत्र कर रही है, और उसके मास्टर माइंड तारा सिंह है. यदि ऐसा नहीं है तो तारा सिंह को तुरंत ये घोषणा कर देनी चाहिए कि पंज प्यारे साहिबान का आदेश और हजूरी साध संगत की भावनाओं की वह इज्जत करता हैं अथवा नहीं.

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