आयु नहीं, मानिसकता में बदलाव जरुरी है
पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में लिया गया निर्णय कि, "गर्ल्स स्कूलों में ५० वर्ष आयु से अधिक ही बतौर अध्यापक पढ़ाएंगे" खासा चर्चाओं में है. अध्यापकों के होश उड़े हुए हैं. शिक्षा क्षेत्र में पुरुष और महिला का लिंगभेद बहुत से शिक्षाविदों के गले नहीं उतर रहा.
पंजाब की पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीकांता चावला ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को चिट्ठी लिखकर शिक्षा विभाग के उस फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है.
उन्होंने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताते उठाया कि पहले सरकार तय करे कि क्या गर्ल्स स्कूलों में पुरुषों को नियुक्ति दी जाये अथवा नहीं. चावला ने सरकार के फैसले पर कड़ी नराजगी जताते हुए गुरू की मर्यादा का हनन बताया है।
उनका कहना है कि, पंजाब सरकार का सद्भावना से लिया गया यह फैसला कि लड़कियों के स्कूलों में 50 वर्ष की आयु से अधिक पुरुष अध्यापक ही पढ़ाएंगे वास्तव में अध्यापकों के सम्मान के विरुद्ध फैसला है। सरकार अपने अध्यापकों पर अविश्वास कर रही है. स्कूलों में विशेषकर गांवों में सह शिक्षा का प्रचलन है. पहली कक्षा से बारहवीं तक लड़के-लड़कियां इकटठे पढ़ सकते है. ऐसे में सरकार का पुरुष अध्यापक लड़कियों के स्कूल में नहीं पढ़ा सकते ये निर्णय यह एक भद्दा मजाक नहीं तो क्या है।
उल्लेखनीय है कि अमृतसर के ही कुछ सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के विषय में यह मांग की गई थी कि ये स्कूल लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग कर दिए जाएं. ये स्कूल आज भी अच्छे से चल रहे हैं.
पंजाब सरकार का ये निर्णय विचित्र है और उसमे पिछड़ापन नज़र आ रहा है. महिला छेड़छाड़ का कानून सख़्त होना चाहिए. कॉलेजों में सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा समिति होनी चाहिए. अश्लीलता रोकने हेतु दिशा निर्देश होने चाहिए. साथ ही अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को छेड़छाड़ और अश्लीलता को रोकने के लिए आधार देना चाहिए. बच्चों को ओछी हरकतों के संबंध में शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.
हर जिला पुलिस मुख्यालय में महिला सुरक्षा समिति नियुक्त होती है, उनकी सहायता ली जा सकती है. प्रदेश में राज्य महिला आयोग भी कार्यरत है उसे भी लड़कियों के साथ स्कूलों में हो रहे दुर्व्यवहार प्रति बताना चाहिए. पुरुष और महिला शिक्षक की आयु से परिणाम नहीं निकलता है बल्कि अश्लील मानसिकता दूर झटकने के लिए क्या विकल्प तलाशें जाएं उस संबंध सरकार को कदम उठाना चाहिए.
रविंदर सिंह मोदी..
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