कलम ग्यारह का संशोधन रद्द करने का प्रोसीजर क्या है? 

अधिवेशन समाप्त हो गया अब कहाँ रद्द होगी कलम ग्यारह? 

रविंदरसिंघ मोदी 

मुंबई के एसजीपीसी मेंबर जी तोड़ कोशिश कर रहें हैं कि उनके बुलावे पर हजूर साहिब के बाशिंदे हाथ जोड़कर मुंबई बैठक में उपस्थित हो जाए. हजुरसाहिब के हक़दारो को इनकी निय्यत और पिछली कारगुजारियों पर आवश्य नज़र मारनी होगी. यह अपने घर बुलाने वाले होते कौन हैं. गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड का हेडक्वार्टर हजुरसाहिब नांदेड़ हैं. 

हजुरसाहिब के लोगों को मुंबई बुलाने का मकसद भाटिया कमेटी की रिपोर्ट के तहत गुरुद्वारा बोर्ड में मुंबई और ठाणे तथा अन्य सिंघ सभा गुरुद्वारों के मेंबर लादने की कोशिश है. कलम ग्यारह हटने के बाद मुंबई अथवा एसजीपीसी का प्रधान बनना कठिन है. इसलिए पहले मुंबई के सदस्य बढाकर बहुमत पक्का करने का उनका इरादा हैं. 

कलम ग्यारह का संशोधन रद्द करने की सही प्रक्रिया क्या है मैं थोड़े में बता दूँ. यह संशोधन केवल विधानसभा के अधिवेशन के दौरान चर्चा कर रद्द किया जा सकता हैं. किसी विधायक (आमदार) को चर्चा के लिए यह प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत करना होता हैं. उसके पश्च्यात सभा में बहुमत से उसे पास अथवा रद्द करवाना होता हैं. मुंबई वाले किस तरह बेवकूफ बना रहें देख लीजिये. अभी मुंबई में जब तक अधिवेशन चल रहा था इन्होंने पहल नहीं की. अभी कुछ दिन पहले अधिवेशन समाप्त हो गया है. अधिवेशन समाप्त होने के बाद कलम ग्यारह रद्द करने की बैठक यह मुंबई में लेने जा रहें हैं. ऐसी किसी बैठक लेने से पहले कलम ग्यारह की सात सदस्य ड्राफ्ट कमेटी का ड्राफ्ट आदरणीय जत्थेदार साहिब के पास पेश कर सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब के मार्फत और जिलाधीश कार्यालय के पत्राचार से रीतसर उसे मंत्रालय में प्रस्तुत करना हैं. पहले यह काम करें. स. गुरविंदरसिंघ बावा ने ता. 12 और 13 जून 2019 को हजुरसाहिब में बहुत वायदे किये थे. चार टॉवर खड़े करेंगे. यात्री निवास तोड़ डाला गया. एक ईंट भी नहीं लगा पाए. उन्हें सन 2019 की रैनसभाई में दिया हुआ अपना ही भाषण जाँच लेना चाहिए. हजुरसाहिब में बहुत दिनों से शांति का वातावरण बना हुआ हैं उसे अब ख़राब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. 

सरदार परमज्योतसिंघ चाहल कृपया यह बताये कि कलम ग्यारह का विषय विधानसभा अधिवेशन के बगैर कहाँ निराकरण हो सकता है? हो सकता हैं क्या बताइये हजुरसाहिब को. आप सब जानते हुए हुए भी हजुरसाहिब के लोगों को टिकीट बाँटने में लगें हो. आप हजुरसाहिब आइये और पहले ड्राफ्ट का कर्तव्य पूरा कीजिये हम आपके आभारी रहेंगे. कलम ग्यारह अब अगले अधिवेशन में रद्द हो सकती हैं. उस अधिवेशन के लिए अभी चार माह का समय हैं. हजुरसाहिब के बाशिंदे कृपया यह जाँच ले. धन्यवाद !

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 डॉ विजय सतबीरसिंघ ने बोर्ड का प्रभार संभाला 

तखत साहब पर हुआ सम्मान 

डॉ विजय सतबीरसिंघ रविवार की शाम तखत सचखंड श्री हजूर साहिब में मत्था टेकने के बाद. 

रविंदरसिंघ मोदी 

पूर्व प्रशासनिक अधिकारी डॉ विजय सतबीरसिंघ ने आखिर सोमवार की सुबह गुरुद्वारा तखत सचखंड बोर्ड के प्रशासक पद का प्रभार स्वीकार कर लिया. तमाम विवादों और विरोध को नज़र अंदाज़ कर श्री विजय सतबीरसिंघ रविवार ता. 13 अगस्त के दिन नांदेड़ पहुँचे थे. उन्होंने कल शाम तखत सचखंड हजुरसाहिब दरबार साहिब पहुंचकर मत्था टेका. इस अवसर पर उनके साथ दो पारिवारिक सदस्य भी थे. 

तखत साहिब के जत्थेदार संतबाबा कुलवंतसिंघजी और पंजप्यारे साहिबान द्वारा उन्हें पारंपरिक रूप से चोला, दस्तार, हार और श्रीसाहब देकर सम्मानित किया गया. ऐसी जानकारी गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के अधीक्षक सरदार ठानसिंघ बुंगाई द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में दीं गई. 

गुरुद्वारा बोर्ड प्रशासक का पदभार सँभालने के पश्च्यात डॉ विजय सतबीरसिंघ ने कहा कि वें गुरु घर की सेवा के लिए सदैव सेवक बनकर कार्य करने के इच्छुक हैं. डॉ विजय सतबीरसिंघ सेवानिवृत्ति से पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऊँचे ओहदे पर कार्यरत थे. महाराष्ट्र प्रदेश में वें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पद से सेवा निवृत्त हुए. उन्होंने नांदेड़, अमरावती, मुंबई में अनेक ओहदो पर पारदर्शिता के साथ सेवा निभाई थीं. 

गुरुद्वारा बोर्ड के सूत्र स्वीकारते हुए डॉ विजय सतबीरसिंघ. साथ है अधीक्षक स. ठानसिंघ बुंगाई. 

उच्च शिक्षित डॉ विजय सतबीरसिंघ ने अमृतसर से एमबीबीएस पूर्ण की थीं. पश्च्यात उच्च पढ़ाई के लिए अमरीका की हारवर्ड यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड की मेनचेस्टर यूनिवर्सिटी से उच्च पदवी प्राप्त की थीं. डॉ विजय सतबीरसिंघ इससे पूर्व सन 2014 में गुरुद्वारा बोर्ड के प्रशासक रहें थे. इस बार उनकी नियुक्ति काफी नाटकीय रहीं है. अभी एक सप्ताह पूर्व ही महाराष्ट्र सरकार ने डॉ परविंदरसिंघ पसरीचा को प्रशासक पद से हटाकर गुरुद्वारा बोर्ड के नये प्रशासक के रूप में नांदेड़ के जिलाधीश डॉ अभिजीत राऊत को प्रशासक नियुक्त किया था. लेकिन गुरुद्वारा बोर्ड पर गैर सिख प्रशासक की नियुक्ती का पंजाब, दिल्ली और अन्य स्थानों से विरोध होने लगा था. जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अभिजीत राऊत के स्थान पर सेवानिवृत्त अधिकारी डॉ विजय सतबीरसिंघ को बोर्ड के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर डाला. 

हजुरसाहिब के स्थानीय निवासियों में डॉ विजय सतबीरसिंघ की नियुक्ति को लेकर खासा विरोध जारी हैं. उन्होंने इससे पूर्व वर्ष 2014 से 2015 के कार्यकाल में गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड कानून 1956 एक्ट को बदलने का काफी प्रयास किया था. उन्होंने नांदेड़ के स्थानीय निवासियों से बगैर चर्चा किए ही जस्टिस जगमोहन सिंघ भाटिया की रिपोर्ट लागु करने के समर्थन में भूमिका निभाई थीं. अभी भी उनके प्रति संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि वें गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड एक्ट में बदलाव करने की भूमिका में ना आ जाए. उनको लेकर हजुरसाहिब में असंतोष भी व्याप्त हैं. 

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सिरसा जी यह पाप सिर पर ना लीजिये!

मुंबई में एसजीपीसी वालों की गुप्त मीटिंग !

'कलम ग्यारह' चर्चा की आड़ में 'भाटिया कमिटी' करेंगे लागु?

रविंदरसिंघ मोदी 

एसजीपीसी के मुंबई स्थित सदस्य स. गुरविंदरसिंघ बावा ने अचानक से मुंबई स्थित उनके घर (होटल) पर आनेवाली ता. 17 और 18 अगस्त को एक बैठक आयोजन करने का ऐलान किया हैं. बावा के विशेष दूत और एसजीपीसी के सदस्य परमज्योतसिंघ चहल उस बैठक के आयोजन के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहें हैं. उन्होंने कलम 11 विचार मंथन के नाम से एक व्हाट्सप्प ग्रुप भी शुरू किया है जिसमें हजुरसाहिब के सक्रिय नेताओं और कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा हैं. यह अचनाक से कलम ग्यारह के निराकरण के विषय में मुंबई में बैठक रखने का अधिकार उन्हें किसने दिया? सब जानते हैं कि वो पिछला अधूरा काम यानी भाटिया कमेटी की रिपोर्ट के तहत 'कलम 6 के प्रावधान' को बदलकर मुंबई के 6 सदस्य, ठाणे, पुणे और महिला सदस्य बोर्ड में नॉमिनेशन के जरिये लादने का मनसूबा पूरा करने का यह प्रयास कर रहें है. पहले उस समय, हमने आपकी उस हिमायत को रोक कर सरकार से वो प्रावधान रुकवाया था. तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने वो बिल निरस्त करने की घोषणा की थीं. लेकिन विधानसभा में उसे रद्द नहीं किया गया था. अब पूरा का पूरा गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड हाईजैक करने की छुपी योजना (साजिश) पूर्ण करना चाह रहें हैं. यह हजुरसाहिब के सच्चे हक़दारों के सामने करने की आपकी हिमायत कैसे हो रहीं हैं? आपकी राजनीतिक दादागिरी नहीं चलेगी. हजुरसाहिब निवासियों के हाथों से गुरु घर के प्रबंधन को हमेशा हमेशा छीनने का "पाप" शायद भाजपा नेता मनजिंदर सिंघ सिरसा से करवाया जा रहा हैं. आनेवाली 17 अगस्त को आयोजित परमज्योतसिंघ चाहल के समन्वय वाली उस मुंबई की बैठक में हजुरसाहिब के बहुत से दिग्गज उपस्थित होने जा रहें हैं. मीटिंग में उपास्थित रहने के लिए अभ्यार्थियों को ट्रेन के टिकट देना का प्रयोजन किया गया हैं. रहने की व्यवस्था भी गुरविंदरसिंघ बावा के होटल में की जा रहीं हैं, ऐसी खुलीं चर्चा यहाँ चल रहीं हैं. 

मनजिंदरसिंघ सिरसा और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी मुंबई में श्री देवेंद्र फडणवीस के बँगले पर बयान जारी करते हुए. 

अभी दो दिन पहले तखत सचखंड हजुरसाहिब बोर्ड के प्रशासक नियुक्ति के विषय को लेकर जो नाट्यक्रम घटित हुआ वो जग जाहीर हैं. सबने देखा और बहुत कुछ महसूस किया. हजुरसाहिब के लोगों को गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के प्रबंधन से कैसे दूर रखा जाए उसके लिए एसजीपीसी और शिरोमणि अकाली दल ने कितनी तत्परता दिखाई. कितनी ताकत दिखाई सबने देखा हैं. किस तरह मनजिंदरसिंघ सिरसा ने एक ही बैठक में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और आधुनिक राजनीति के चाणक्य श्री देवेंद्र फडणवीस को शीशे में उतार दिया. सिरसा ने अपनी इच्छा (मांग) मनवा भी लीं और यह संदेश दें दिया कि हजुरसाहिब बोर्ड पर वहां के स्थानीय लोगों की नहीं बल्कि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के आधिपत्य वाली सत्ता रहेगी. श्री सिरसा ने नांदेड़ के जिलाधीश डॉ अभिजीत राऊत को तब्दील कर डॉ विजय सतबीरसिंघ की नियुक्ति करवा डाली. इस नियुक्ति को लेकर मुंबई निवासी एसजीपीसी वालों ने जो स्वार्थी खेल की चौसर बिछाई हैं, उसमें हजुरसाहिब के लोग फँसनेवाले हैं. पहले प्रधान पद गया अब पूरा कि पूरा बोर्ड हाथ से जानें वाला हैं. 

मुंबई में गुप्त मीटिंग? 

सरदार मनजिंदरसिंघ सिरसा, उनके हालिया मुंबई दौरे में सरदार गुरविंदरसिंघ बावा के पास ठहरें थे. मुंबई में श्री सिरसा और गुरविंदरसिंघ बावा की टीम के बीच गुरुद्वारा तखत सचखंड बोर्ड के एक्ट संशोधन को लेकर गुप्त मीटिंग भी हुईं. उस मीटिंग में संभवतः यह तय हुआ है कि कलम ग्यारह के पिछले संशोधन को निरस्त करवाते समय जो मसौदा सरकार द्वारा पारित करवाना है वो मसौदा भाटिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर 22 सदस्यीय बोर्ड का हो. जिसमें मुंबई शहर के छह सिंघ सभा गुरुद्वारा के प्रधान अथवा प्रतिनिधि को सीधे बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया जाए. ठाणे से भी एक सदस्य मनोनित किया जाए. वहीं मुंबई से एक महिला प्रतिनिधी की सीधी नियुक्ति की जाए, ऐसे कुल 12 सीटों पर एसजीपीसी प्रोत्साहित लोगों की नियुक्ति के प्रावधान हैं. मराठवाड़ा के सिखों के लिए सात सीटों पर चुनाव करवाएं जायेंगे. यानी, हजुरसाहिब वालों के बजाए मुंबई के लोग जनमोजन्मो तक बोर्ड की सत्ता पर रहेंगे. उनके पास 12 का बहुमत हमेशा उपलब्ध रहेगा. हजुर साहिब के लोग चुनाव लड़कर बँटे रहेंगे. यह काम अब पूर्ण ताकत और क्षमता के साथ होने जा रहा हैं. अब सिरसा एंड कंपनी तथा शिरोमणि अकाली दल की हिमायत को ना श्री अशोकराव चव्हाण रोक पाएंगे ना कि नांदेड़ के सांसद श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर ही रोक पाएंगे. क्योंकि बोर्ड का संचालन इन दिनों जलगांव से संचालित हो रहा है! नांदेड़ जिले के पालकमंत्री महोदय भी आजकल गुरुद्वारा की समस्याओं के प्रति सुध नहीं लेते. नांदेड़ के नेताओं के हाथ कुछ नहीं रहा. एसजीपीसी उनके सिर पर प्रशासन कर रहीं हैं. यदि भाटिया समिति की रिपोर्ट लागु हुईं तो माना जायेगा कि दी सिख गुरुद्वारा ऑल इंडिया एक्ट का रास्ता साफ हो जायेगा. 

नांदेड़ के पालक मंत्री किसके साथ? 

हमारा सवाल है स. परमज्योतसिंघ चाहल से कि आदरणीय पंजप्यारे साहिबान द्वारा सन 2019 में स्थापित सात सदस्यीय समिति का कलम ग्यारह के संशोधन को रद्द करवाने के लिए ड्राफ्ट बनाकर पंजप्यारे साहिबान के पास क्यों पेश नहीं किया गया? चार सालों में एक छोटा सा ड्राफ्ट मंत्रालय तक नहीं पहुँचा पाए? आप भूपिंदरसिंघ बोर्ड के समन्वयक थे. कलम ग्यारह रद्द करवाने का आश्वासन आपके साथ सभी ने दिया था. सात सदस्य समिति ने वो ड्राफ्ट पेश नहीं किया और बात अभी वहीं रुकीं हुईं हैं. मुंबई मीटिंग से पहले उस ड्राफ्ट का मसौदा आदरणीय पंजप्यारे साहिबान के पास पेश किया जाए ऐसी नैतिक मांग है. हजुरसाहब बोर्ड के संबंध में सभी बैठक हजुरसाहिब में होनी चाहिए. हजुरसाहिब की साधसंगत के प्रति गुरविंदर बावा एंड कंपनी अपना द्वेष ख़त्म करें यहीं परामर्श हैं. अंत में याद दिला दूँ, श्री अकाल तखत साहिब जी का हुकुमनामा (आदेश) है कि "एक ही घर में श्री गुरु ग्रंथसाहिब और शराब साथ नहीं रह सकते!"

सरदार जगदीप सिंघ नंबरदार द्वारा जानकारी कानून के तहत संगृहीत की गई जानकारी में देखिए 👇👇

जगदीपसिंघ नंबर ने माहिती अधिकार में जाँच की तो पता चला की सात सदस्य समिति द्वारा सरकार से कोई पत्रव्यवहार किया नहीं गया!👇

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 सिरसा ने पासा फीट करवा दिया? 

विजय सतबीरसिंघ गुरुद्वारा बोर्ड के प्रशासक बनें

भाटिया समिति की सिफारिशें लादने की रणनीति 

मुंबई में देवेंद्र फडणवीस से मुलाक़ात कर नांदेड़ के कलेक्टर को हटाने की मांग प्रस्तुत करते भाजपा नेता मनजिंदर सिंघ सिरसा. 

रविंदरसिंघ मोदी 

भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदरसिंघ सिरसा का मुंबई में बनाया गया वीडियो (क्लिप) शोशल मीडिया पर खूब धूम मचाए हुए हैं. उस वीडियो क्लिप के माध्यम से श्री सिरसा महाराष्ट्र सरकार से पहले यह घोषणा करते नज़र आ रहें हैं कि गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के नवनियुक्त प्रशासक नांदेड़ के जिलाधीश श्री अभिजीत राऊत को हटाकर उनके स्थान पर पूर्व आईएएस अधिकारी और पूर्व प्रशासक श्री विजय सतबीरसिंघ की नियुक्ति की जा रहीं हैं. सिरसा ने कुछ फोटो ट्वीटर पर भी जारी किये हैं जिनमें उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के साथ त्रिसदस्यीय शिष्टमंडल की चर्चा का दृश्य दिखाई पड़ रहा हैं. 

गौरतलब है कि पूर्व विधायक और भाजपा का सिख चेहरा श्री मनजिंदरसिंघ सिरसा और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के श्री हरमीतसिंघ कालका की अगुवाईवाले शिष्टमंडल ने ता. 11 जुलाई 2023 की सुबह मुंबई में महाराष्ट्र के गृहमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस से उनके निवासस्थान पर भेट की. श्री सिरसा ने नांदेड़ स्थित गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड संस्था के प्रशासक के रूप में गैर सिख की नियुक्ति का विरोध प्रस्तुत कर उन्हें पद से हटाकर सिख अधिकारी या पूर्व आईएएस अधिकारी विजय सतबीरसिंघ बाठ की नियुक्ति की मांग प्रस्तुत कर डाली. नियुक्ति करवा भी डाली. 

श्री विजय सतबीरसिंघ, पूर्व IAS 

श्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा के अपने सहकारी की मांग भला कैसे टालते. उन्होंने फटाफट आश्वासन भी दे डाला कि नये प्रशासक अभिजीत राऊत को हटाकर श्री विजय सतबीरसिंघ (सेवा निवृत्त आईएएस अधिकारी) की गुरुद्वारा बोर्ड के प्रशासक के रूप में नियुक्ति की जाये. फिर क्या था..... महाराष्ट्र के राजस्व मंत्रालय के हरकत में आने से पहले श्री सिरसा ने वीडियो जारी कर बयान शुरू कर दी. वैसे सिरसा जी से सर्वसामान्य रूप से पूछना चाहूंगा कि आपको इस कार्य के लिए भेजा किसने हैं? एसजीपीसी ने, शिरोमणि अकाली दल ने, भाजपा ने या मुंबई में बैठकर गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड पर भाटिया आयोग की सिफारिशें लागु करवाने हेतु बोर्ड के साथ खिलवाड़ कर रहें कुछ एसजीपीसी के प्रतिनिधियों ने? या आप स्वयं ही पधार गए? 

श्री सिरसा शिष्टमंडल की कार्यतत्परता से यह स्पष्ट हो जाता है कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर मनजिंदरसिंघ सिरसा का प्रभाव सकारात्मक हैं. एक समय वो भी था जब श्री सिरसा ने देवेंद्र फडणवीस को खुश करने की नियत से शिवसेना नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे श्री आदित्य ठाकरे के खिलाफ ट्वीटर पर मोर्चा खोल डाला था. उद्धव ठाकरे के खिलाफ राजनीतिक द्वंद कर रहीं फ़िल्म अभिनेत्री कंगना राणावत को भी उन्होंने खूब प्रोत्साहित किया था. तत्काल में उनकी इन बातों ने महाराष्ट्र के भाजपा सर्वोसर्वा श्री देवेंद्र फडणवीस का मन जीत लिया था. इस कारण देवेंद्र फडणवीस कभी मनजिंदरसिंघ सिरसा की मांग टाल नहीं सकते यह स्पष्ट हैं. इस कारण सिरसा ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत विजय सतबीरसिंघ को प्रशासक के रूप में नियुक्त करवा दिया कि वें एक सिख है. पंजाब और अन्य प्रदेशों में गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड पर गैर सिख प्रशासक नियुक्ति का विषय गहराया हुआ था. विजय सतबीरसिंघ की नियुक्ति के बाद सिरसा समर्थकों ने और एसजीपीसी के नेताओं ने जैसे जश्न मना डाला. शोशल मीडिया पर सिरसा की कामयाबी के कशीदे छपने शुरू हो गए. विजय सतबीरसिंघ की नियुक्ति को अब एसजीपीसी के प्रधान भाई हरजिंदरसिंघजी धामी से लेकर सामान्य भाजपा कार्यकर्त्ता भी उचित मान रहा हैं. नांदेड़ के भाजपा कार्यकर्त्ता भी मौन अपना कर सिरसा की कृति को बल प्रदान कर रहें हैं. हजुरसाहिब में सर्वसामान्य स्थानीय कार्यकर्ता विजय सतबीरसिंघ के परिवार की सिक्खी को लेकर शोशल मीडिया में प्रश्न उठा रहें हैं. कुलमिलाकर गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड अब इन राजनीतिकों के लिए राजनीति का मैदान बन गया है. 

कलम ग्यारह का निराकरण करवाएं सिरसा !

इधर नांदेड़ में बैठें हजूरी, सिंघ सरदार भी हैरत में है कि महाराष्ट्र सरकार, विशेष कर नेता श्री देवेंद्र फडणवीस ने कैसे एक ही मुलाकात में सिरसा की बात को स्वीकार कर लिया हैं. यहाँ तक कि चार दिन पहले जारी सरकारी नोटिफिकेशन को बदलने का निर्णय कुछ क्षणों में ले लिया? ताज्जुब है कि श्रीमान देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र सरकार नांदेड़ के सिखों की बात कभी क्यों नहीं सुन पायीं हैं? नांदेड़ का सिख समाज विगत आठ वर्षों से श्रीमान देवेंद्र फडणवीस से निवेदन करता आ रहा हैं कि उनके द्वारा ता. 15 फरवरी, 2015 के दिन विधानसभा में बतौर विधेयक गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड कानून 1956 की धारा 6 के प्रावधान मुताबिक अध्यक्ष नियुक्ति अथवा निर्वाचन को प्रभावित करती कलम ग्यारह में किये गए संशोधन को रद्द कर कानून की धारा 11 को पूर्ववत करने की जाए. कलम ग्यारह के पूर्व प्रावधान लौटाए जाए. लेकिन श्री देवेंद्र फडणवीस गत आठ वर्षों से नांदेड़ के सिखों की मांग अनसुनी कर रहें हैं. श्री फडणवीस यह बताये कि सिखों की इस धार्मिक संस्था के अध्यक्ष नियुक्ति के अधिकार सरकार के अधीन क्यों कर लिए गए है? इन सवालों के जवाब नांदेड़ के सिख समाज को कब सुनने को मिलेंगे. 

याद दिला दें कि कुछ साल पहले मनजिंदरसिंघ सिरसा और शिरोमणि अकाली दल के सभी नेताओं ने वीडियो जारी कर कलम ग्यारह रद्द करने का विषय गर्म किया था. लेकिन जैसे ही एसजीपीसी के सदस्य भूपिंदरसिंघ मिनहास को प्रधान नियुक्त किया गया वैसे ही सबने चुप्पी साध लीं. अचरज है कि गुरु घर की बातें सामने रखकर तिकड़म भिड़ानेवाले सिरसा कभी कलम ग्यारह के संशोधन रद्द करवाने की बात लेकर देवेंद्र फडणवीस से नहीं मिलें. सिरसा चाहे तो एक दिन में कलम ग्यारह के विषय का निराकरण करवा सकते हैं. लेकिन श्री सिरसा इस विषय में प्रतिनिधित्व नहीं कर रहें हैं. 

विजय सतबीरसिंघ क्यों पक्ष में है भाटिया कमेटी की रिपोर्ट पर?

2014 से 2015 का वो कार्यकाल स्मरण में लाया जाना चाहिए जब श्री विजय सतबीरसिंघ ने भाटिया कमेटी की रिपोर्ट को लागु करवाने के सभी रास्तें अनुकूल बना डाले थे. मुंबई, ठाणे, पुणे और नासिक शहरों से गुरुद्वारा बोर्ड पर सदस्य मनोनीत करने की सिफारिशों को उन्होंने उचित करार दिया था. हजुरसाहिब में भाटिया कमिटी की सिफारिशें लागु करने के विषय में विरोध होता आया हैं. पहले, उस विषय को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचाकर विरोध किया गया था. सन 2015 में भाजपा के पूर्व विधायक स्व. तारासिंह ने गुरुद्वारा एक्ट में सीधे ही बदलाव करवाकर खुद को प्रधान बना कर जबरन बोर्ड के सूत्र हाथ में लिए थे. उस समय विजय सतबीरसिंघ को प्रशासक पद से हटाया गया था. लेकिन उससे पूर्व विजय सतबीरसिंघ ने जस्टिस जगमोहनसिंघ भाटिया समिति के प्रारूप को अमल में लाने की पूर्ण व्यवस्था अपना ली थीं. मुंबई, ठाणे, पुणे सिंघ सभा के सदस्य लादने की रणनीति पर भरपूर कार्य हुआ हैं. अब फिर एक बार विजय सतबीरसिंघ वही पुराना विषय लागु कर सकते हैं. उनकी नियुक्ति बहुत सोच समझकर करवाई गई है ऐसी चर्चा यहाँ जारी हैं. ईश्वर हजुरसाहिब को परदे के पीछे बैठें षड़यंत्रकारियों से बचाये यहीं अरदास हैं. 

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 एसजीपीसी का दबावतंत्र ! 

शिरोमणि अकाली दल की कूटनीति? 

हजुरसाहिब में उभरा तनाव 

रविंदरसिंघ मोदी 

गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के प्रशासक श्री अभिजीत राऊत परिवार सहित मत्था टेकने पहुँचे !

हजुरसाहिब स्थित 'दी नांदेड़ सिख गुरुद्वारा तखत सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब बोर्ड' संस्था के पिछले प्रशासक डॉ परविंदरसिंघ पसरीचा का कार्यकाल समाप्त होने के कारण और उनके खिलाफ जनमानस में व्याप्त नाराजगी के कारण उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने आगे अवसर नहीं दिया. वहीं नांदेड़ के जिलाधीश श्री अभिजीत राऊत को बोर्ड का प्रशासक नियुक्त किया गया. विदित हो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा डॉ परविंदरसिंघ पसरीचा को जून 2022 में केवल तीन माह के 'शॉर्ट टर्म' के लिए बोर्ड का प्रशासक बनाया था. लेकिन डॉ पसरीचा ने आगे चलकर अपने राजनीतिक संबंधों का भरपूर फायदा उठाते हुए अपने कार्यकाल को 3 माह से 13 माह तक आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की. यह माना जाये कि डॉ पसरीचा यहाँ गुरुद्वारा बोर्ड पर कायमरूपी प्रशासक रहने के इच्छुक है तो कोई गलत नहीं होगा. सोचना यह है कि आखिर एक ही व्यक्ति को कितनी बार गुरुद्वारा बोर्ड का प्रशासक रखा जाना चाहिए? इस बात पर गंभीरता से  विचार होना चाहिए. यदि डॉ पसरीचा साहब चाहते हैं कि सालों - साल वें ही यहाँ के प्रशासक बनें रहें तो हजुरसाहिब के स्थानीय लोगों को बोर्ड का संचालन करने का अवसर कब मिलेगा?  एसजीपीसी तो चाह रहीं है कि तखत सचखंड बोर्ड पर फिर से उनके मुहरों की नियुक्ति करवाई जाए इसलिए नांदेड़ के जिलाधीश श्री अभिजीत राऊत को प्रशासक बनाये जाने का विरोध बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है. 

शोशल मीडिया पर हो रहा विरोध ! भाई साहब हरजिंदरसिंघ धामी ने किया विरोध !

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा जोरशोर से इस बात पर एतराज जताया जा रहा है कि गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के सूत्र किसी गैर सिख के हाथों क्यों सौपें गए! एसजीपीसी के प्रधान भाईसाहब भाई हरजिंदरसिंघजी ने पुरी क्षमता के साथ केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार तक अपना विरोध पहुँचाया. शोशल मीडिया पर भी 'गैर सिख प्रशासक' का विषय खासा चर्चा में हैं. जाहीर है डॉ पसरीचा के कनेक्शन भी काम कर गए और टीवी समाचारों के डिबेट तक यह विषय जा पहुँचा. शिरोमणि अकाली दल के नेता भी समाचार पत्रों में और शोशल मीडिया में यह विषय प्रस्तुत कर असंतोष व्यक्त करते देखें जा रहें हैं. आज इन लोगों की हजुरसाहिब के प्रति चिंता देखकर दिल गदगद हो उठा हैं. मेरा विनम्र आरोप हैं कि हजुरसाहिब बोर्ड की समस्याओं के प्रति सालों साल चुप्पी साधने के बाद अब कूटनीतिक बयानों की बौछार करते हुए अकाली दल के नेता हकीकत में "मौके पर चौका" लगाने की छुपी नीत्ति पर काम कर रहें हैं. उन्हें प्रत्यक्ष में हजुरसाहिब का बोर्ड सरकार के चुंगल से मुक्त करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं हैं. उनकी दिलचस्पी हजुरसाहिब बोर्ड पर कलम ग्यारह के संशोधित वर्तमान प्रावधान को भुनाकर सचखंड बोर्ड पर अपना (एसजीपीसी) का प्रधान अथवा प्रशासक बनवाने मात्र की हैं. 

इधर हजुरसाहिब में बहुत से लोग गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड पर 'गैर सिख प्रशासक' की नियुक्ति पर रोष प्रकट कर रहें हैं. बहुत से लोग चाह रहें हैं कि सिखों की इस संस्था पर किसी सिख को प्रशासक बनाया जाना चाहिए था. हालांकि चर्चा तो यह थी कि गुरुद्वारा बोर्ड पर स्थानीय लोगों की प्रशासकीय समिति नियुक्त होगी. लेकिन सरकार ने स्थानीय सिखों को धत्ता बताया और सिखों की धार्मिक संस्था पर अपना अधिपत्य कायम रखा. 

डॉ पसरीचा के प्रति असंतोष... !

सवाल है जिलाधीश अभिजीत राऊत को प्रशासक बनाये जाने का. इस बात के दो उत्तर है. एक, यह कि डॉ परविंदरसिंघ पसरीचा के खिलाफ सालभर से प्रस्तुत शिकायतें, उनकी कार्यशैली और बयानबाजी पर उठते आक्षेप इत्यादि के कारण महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें आगे अवसर प्रदान नहीं किया. दो सप्ताह पहले ही नांदेड़ के एक नेता की अगुवाई में सिखों का एक वफद मुंबई मंत्रालय होकर आया था, जहाँ डॉ पसरीचा को पद से हटाने की मांग जोरशोर से की गईं थी. दूसरा कारण, गुरुद्वारा बोर्ड कानून 1956 में बोर्ड के प्रधान अथवा प्रशासक नियुक्ति के लिए कानूनी प्रावधान दर्ज हैं. जिसके तहत प्रशासक पद के सूत्र जिलाधीश या समकक्ष अधिकारी को सौपें जाने का प्रावधान है. पहले भी वर्ष 2000, जुलाई माह में जब स. शेरसिंघ फौजी का बोर्ड बर्खास्त किया गया था तब बोर्ड के सूत्र अतिरिक्त जिलाधीश श्री कालम पाटिल को सौपें गए थे. पश्च्यात वर्ष 2002 में तत्कालीन जिलाधीश श्री तानाजी सत्रे को बोर्ड का प्रशासक बनाया गया था. दोनों अधिकारी 'नॉन सिख' थे. उस समय भी भरपूर विरोध हुआ था. डॉ धीरजकुमार और डॉ श्रीकर परदेसी भी बोर्ड के कुछ समय प्रशासक थे. 

गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड की स्थापना सन 1956 में हुईं थी. पहला प्रशासक उस समय का जिलाधीश नॉन सिख अधिकारी था. 1970 तक यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहा. सन 1971 में पंजाब के नेता और क्रांतिकारी व्यक्तित्व जत्थेदार स्व. गुरचरनसिंघ तोहड़ा गुरुद्वारा बोर्ड के प्रधान बनें और पहली बार सिख प्रशासक संस्था पर नियुक्त हुआ था. स्व. तोहड़ा लगातार चौदह वर्षों तक बोर्ड के प्रधान बनें रहें थे. बीतें 67 वर्षों के कार्यकाल में हजूर साहिब के स्थानीय प्रधान के पास केवल 16 वर्षों का प्रशासन रहा. सरदार लड्डूसिंघ महाजन और सरदार शेरसिंघ फौजी तथा कुछ समय के लिए औरंगाबाद निवासी स्व. संतसिंघजी ने प्रशासन किया. शेष 51 सालों तक किसका प्रशासन रहा इसका चिंतन किया जाना चाहिए. सवाल यहीं उठता है हजुरसाहिब के स्थानीय लोगों के हवाले उनकी संस्था का प्रशासन क्यों नहीं होना चाहिए? नांदेड़ के अमृतधारी सिखों के हाथों में बोर्ड का संचालन हो ऐसा सभी की इच्छा हैं. एसजीपीसी और उनके मुंबईया कनेक्शन नहीं चाहते कि हजुरसाहिब के स्थानीय लोगों के बोर्ड का नेतृत्व रहें. एसजीपीसी के प्रधान साहब को डॉ पसरीचा को बर्खास्त किए जाने का विरोध करते समय यह भी पता कर लेना चाहिए था कि डॉ पसरीचा को हटाए जाने के लिए मुंबई स्थित एसजीपीसी के एक सदस्य (पिछले बोर्ड में मेंबर) द्वारा एक याचिका उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गईं थी. जाँच ले! 

चुनाव करवाएं जाए.... !

जिलाधीश श्री अभिजीत राऊत समझदार और नीतिपरख अधिकारी है. राजनीतिक अपरिहार्यता है आज उनके हाथों भले ही गुरुद्वारा बोर्ड का प्रशासन है. लेकिन स्थानीय सिख समाज को चाहिए कि एक शिष्टमंडल के रूप में श्री अभिजीत राऊत से मिलकर यह मांग रखें कि, जल्द से जल्द गुरुद्वारा बोर्ड के चुनाव करवाएं जाएं. आज की वर्तमान परिस्थिति देखते हुए और लोकतांत्रिक तत्व जीवित रखने के लिए गुरुद्वारा बोर्ड के चुनाव करवाएं जाना जरुरी हैं. यदि एसजीपीसी और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं द्वारा दबावतंत्र का प्रयोग कर और दिल्ली और महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं को गल में डालकर गुरुद्वारा बोर्ड पर प्रशासक के रूप में किसी मुंबईया व्यक्ति नियुक्ति करवाने की कूटनीति की गईं तो हजुरसाहिब के लोगों फिर ढोल पीटते रहना पड़ जायेगा. हजुरसाहिब में जो लोग गैरसिख प्रशासक का मुद्दा गर्म कर रहें हैं वें अप्रत्यक्ष रूप से एसजीपीसी की कूटनीति को सफल करवाने में सहायता प्रदान कर रहें हैं ऐसी मेरी सोच हैं. जिसके लिए इन संस्थाओं और नेताओं का पिछला इतिहास भी गौर फरमाना होगा. हजुरसाहिब बोर्ड के वर्तमान हालात के लिए राजनीतिक लोगों के साथ साथ शिरोमणि अकाली दल और एसजीपीसी की पिछली रणनीतियाँ कारणीभूत है. एकनाथ शिंदे सरकार गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के विषय में नांदेड़ के स्थानीय सिखों के साथ चर्चा करें यहीं एक सकारात्मक कदम होगा. 

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शहीदपुरा, अबचल नगर, नंदीग्राम सोसाईटी में बाढ़ का पानी 

मकानों में घुस आया पानी 

24 घंटों में 90 मीमी बरसात !

अबचल नगर नांदेड़ में बाढ़ के पानी जलभराव !

रविंदरसिंघ मोदी 

नांदेड़ - नांदेड़ जिले में श्रावण की धाराएं टूट कर बरसीं. बीते 24 घंटों में जिले में औसतन 90.5 मीमी बरसात दर्ज की गईं. जिसके चलते संपूर्ण जिला जलमय हो गया हैं. ग्रामीण क्षेत्र में 650 से ज्यादा गाँवों को बरसात और बाढ़ ने प्रभावित कर दिया वहीं नांदेड़ महानगर में गोदावरी, आसना और कुछ नालों के पानी ने बाढ़ की स्थिति लाकर खड़ी कर दीं हैं. 

गोदावरी नदी ! बाढ़ परिस्थिति !

नांदेड़ क्षेत्र में गुरुद्वारा तखत सचखंड श्री हजुरसाहिब के आसपास के इलाकों में बरसात और बाढ़ का पानी जमा हो गया हैं. गुरुवार के दिन हुईं भारी बरसात के बाढ़ शहीदपुरा, अबचलनगर, गोबिंद बाग़ परिसर में पानी जमा होने से बड़ी संख्या में लोगों के सामान और राशन सामग्री का नुकसान हो गया. 

अबचल नगर सेक्टर no. 16, 17, 18, 19 और 20 प्रभावित 

शहीदपुरा और अबचल नगर के कुछ मकानों में बाढ़ और बरसात का पानी घुस आने के बाद यहाँ के निवासियों को सामान सहित स्थलांतरित होना पड़ा. शुक्रवार को बाढ़ के पानी की तीव्रता कुछ कम होने पर राहतकार्य शुरू किया गया. उधर नंदीग्राम सोसायटी में भी बरसात के पानी ने लोगों को प्रभावित कर दिया. दत्त नगर में पानी का भराव बढ़ जाने के बाद परिस्थिति चिंताजनक हो गईं हैं. बाढ़ प्रभावित इलाकों का पंचनामा करने और राहत सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग की जा रहीं हैं. 

गुरुद्वारा गोबिंद बाग़ परिसर !

अबचल नगर कॉलोनी 

 रविंदरसिंघ मोदी 'नैशनल इंटीग्रेशन एक्सेलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित 

दिल्ली में नैशनल इंटीग्रेशन एक्सेलेंस अवार्ड 2023 से रविंदर सिंघ मोदी को सम्मानित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉ रोमेश गौतम, ह्यूमन राइट्स कौंसिल के चेयरमैन संजय सिन्हा, राष्ट्रीय संयोजक अरुण बर्मन. 

दिल्ली में सम्पन्न हुआ समारोह 

महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में कार्यरत जानेमाने पत्रकार स. रविंदरसिंघ मोदी को हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल कौंसिल के तत्वाधान में राष्ट्रीयस्तरीय 'इंटीग्रेशन एक्सेलेंस अवार्ड 2023' प्रदान किया गया. रविंदरसिंघ मोदी को उनके द्वारा विगत 30 वर्षों से हिंदी, मराठी, पंजाबी और तेलगु समाचार पत्रों के लिए की गईं उल्लेखनीय पत्रकारिता और साथ - साथ सामाजिक सेवा तथा शिक्षा क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया. महाराष्ट्र से वें अकेले चयनित किये गए. 

पदमश्री स. जितेंदरसिंघ शंटी, श्रेया राठौर के साथ समारोह में. 

दिल्ली स्थित गांधी पीस फाउंडेशन सभागृह में (ता. 22 जुलाई की शाम) संपन्न उक्त कार्यक्रम में जानेमाने समाजसेवक पदमश्री स. जितेंदरसिंघ शंटी, रोप जंप एथलीट स. जोरावरसिंघ, पुलिस अधिकारी प्रशांत नेमा, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉ रोमेश गौतम, समाजसेवी राज गौतम, अभिनेता वरून सूरी, शायर इमरान अहमद, गायक समीर नियाजी, पत्रकार योगेश कौशिक, रेडियो जॉकी राहूल माकिन, कवियत्री काव्यमणि बोरा (आसाम), मनीष सांखला, रमेश जुगरान, लोकेश वर्मा, मुनींद्रनाथ कलिता, श्रेया राठौर, रूपम मुख़र्जी, निधी सिंह को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. सन्मानार्थियों को सत्कार स्वरुप मोमेंटो, प्रमाण पत्र, बुके और तिरंगापट्टी प्रदान किए गए. 

इस अवसर पर स. जितेंदरसिंघ शंटी ने कहा कि, देशवासियों को एकजुटता की ओर ध्यान देना चाहिए. हम परस्पर सहयोग से देश की सेवा को अंजाम दिया जा सकता हैं. पुरस्कार मिलने पर सेवा करने की प्रेरणा मिलती हैं. उन्होंने कोविड संक्रमण काल में उनके द्वारा दीं गईं सेवाओं का उल्लेख भी किया. पत्रकार रविंदरसिंघ मोदी द्वारा किये गए निवेदन पर श्री शंटी ने कहा कि हजुरसाहिब नांदेड़ में कार्यक्रम रखियेगा मैं जरुर शिरकत करूंगा. डॉ रोमेश गौतम, पंकज कुमार शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त कर पुरस्कार विजेताओं को बधाई दीं. पुरस्कार स्वीकारने के पश्च्यात पत्रकार रविंदरसिंघ मोदी ने आयोजकों के प्रति आभार प्रकट किया. 

कार्यक्रम में जितेंदर सिंघ शंटी को हजुरसाहिब आने का प्रस्ताव देते हुए रविंदर सिंघ मोदी. साथ है टीवी एंकर निधी सिंह 

गौरतलब है कि स. रविंदरसिंघ मोदी विगत 30 वर्षों से हिंदी, मराठी, पंजाबी और तेलगु समाचार पत्रों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहें हैं. पत्रकारिता के साथ साथ उन्होंने सामाजिक सेवा और शिक्षा क्षेत्र में भी योगदान दिया हैं. अनेक उपक्रमों और आंदोलनों में उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहभाग रहा हैं. उन्हें पुरस्कार प्रदान होने पर स्थानीय सिख समाज द्वारा उनका अभिनन्दन किया जा रहा हैं. साथ ही मराठवाड़ा के पत्रकार, मित्र परिवार  द्वारा भी अभिनन्दन किया गया. इससे पूर्व भी रविंदरसिंघ मोदी को 'कृष्णाई पत्रकारिता पुरस्कार', तिरंगा एकता पुरस्कार, आल इंडिया एंटी करप्शन सेल का कोरोना वारियर, आदर्श पत्रकार जैसे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं. 

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(कार्यक्रम ता. 22 जुलाई, 2023 की संध्या दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन में संपन्न हुआ )

 स. रविंदरसिंघ मोदी को राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित 

नैशनल इंटीग्रेशन एक्सेलेंसी अवार्ड 2023

मानवाधिकार संगठन की एक सार्थक पहल

नई दिल्ली 13 जुलाई : देश में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करते हुए राष्ट्रीय सद्भाव की मिसाल कायम करने वाले विभूतियों को नेशनल इंटीग्रेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2023, सीजन 3 से विभूषित किया जाएगा, ताकि उनका हौसला बड़े और इस दिशा में वह और भी बेहतर कार्य कर सकें। मीडिया पर्सनैलिटी और इंटरनेशनल इक्विटेबल ह्यूमन राइट्स सोशल काउंसिल के चेयरमैन संजय सिन्हा ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि ' देश के मौजूदा माहौल को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है, ताकि देश की एकता और अखंडता को खंडित करने वाली ताकतों को मुंहतोड़ जवाब मिल सके। 

ज्ञात हो कि 22 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय मार्ग स्थित गांधी पीस फाउंडेशन के प्रेक्षागृह में यह आयोजन होने जा रहा है, जिसमें दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों से कई विभूतियां हिस्सा लेने आ रही हैं। उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। कोविड महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर सैकड़ों लावारिस लाशों का दाह संस्कार करने वाले जितेंद्र सिंह शंटी, भारतीय रोप जंप एथलीट जोरावर सिंह, सीनियर न्यूज एंकर निदा अहमद, आरजे राहुल मकीन, पारा एथलीट दिव्या गोयल, योगा इंस्ट्रक्टर, मॉडल श्रेया राठौर देव, ग्लोबल एजुकेटर रूपम मुखर्जी, स्पोर्ट्स पर्सन एवं स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट बालेंद्र मोहन चक्रवर्ती, पत्रकार रवींद्र सिंह मोदी (नांदेड़ महाराष्ट्र), समाज सेवी मुनींद्र नाथ, मधुसूदन मेदी आदि विभूतियां नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड से विभूषित की जाएंगी। 

गौरतलब है कि इंटरनेशनल इक्विटेबल ह्यूमन राइट्स सोशल काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान चला रहा है। भारत के कई राज्यों में भी तेजी से इसका विस्तार हो रहा है।संस्था के राष्ट्रीय संयोजक और "प्रज्ञा मेल" समाचार पत्र के संपादक अरुण बर्मन भी इस कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साहित हैं। 

महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से विगत तीस वर्षों से हिंदी, मराठी और पंजाबी भाषा में पत्रकारिता कर रहें  स. रवींद्रसिंघ मोदी को उनके पत्रकारिता में दिए गए योगदान और उल्लेखनीय समाज कार्यों के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा. नांदेड़ शहर में सिख धर्म का पवित्र पावन तखत सचखंड हजुरसाहिब गुरुद्वारा विद्यमान है. इस स्थान से विगत तीस वर्षों से रवींद्रसिंह मोदी समाजाभिमुख पत्रकारिता कर रहें हैं. 

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 डी.पी. सिंघ चावला बनें हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सी.ई.ओ. 

सरदार डी. पी. सिंघ चावला,
नवनियुक्त सी.ई.ओ., हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन समिति

गुरुद्वारा तखत सचखंड श्री हजुरसाहिब बोर्ड कार्यालय के पूर्व अधीक्षक एवं पूर्व ओ.एस.डी. सरदार देवेंद्रपालसिंघ चावला (डी. पी. सिंघ) की हाल ही में नियुक्ति दी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अंतर्गत सी. ई. ओ. (जनरल मैनेजर) के पद पर की गईं. हरियाणा की गुरुद्वारा कमेटी के निर्वाचित प्रधान महंत बाबा करमसिंघजी, मीत प्रधान सरदार गुरविंदरसिंघजी धमीजा द्वारा यह जिम्मेदारी सौंपी गईं. 

हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अंतर्गत 70 से ज्यादा ऐतिहासिक गुरुद्वारों का समावेश है. राज्यस्तर पर कार्यरत इस बोर्ड के प्रबंधन का कार्य बहुत बड़ी चुनौतीभरा है. सरदार डी. पी. सिंघ चावला पूर्व में तखत सचखंड श्री हजुरसाहिब बोर्ड अंतर्गत सुपरिन्टेन्डेन्ट (अधीक्षक) पद की जिम्मेदारी संभाल चूके हैं. उन्होंने पश्च्यात में हज़ूर साहिब बोर्ड में ओ. एस. डी. पद पर भी जिम्मेदारी निभाई थीं. उससे पूर्व डी.पी. सिंघ पंजाब एंड सिंध बैंक के विभागीय प्रबंधक भी रह चूके हैं. 

( हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी )

इस नियुक्ति उपरांत सरदार डी. पी. सिंघ चावला को देश और विदेशों से शुभकामनायें और बधाइयाँ मिल रहीं है. हजुरसाहिब में भी उनकी नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त की गईं. एक अनुभवी और अनुशासित अधिकारी के रूप में परिचित स. डी. पी. सिंघ हरियाणा राज्य अंतर्गत ऐतिहासिक गुरुधामों का प्रबंधन और रखरखाव बेहतर बनाएंगे इसमें कोई दो राय नहीं है. हरियाणा गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन कुछ वर्ष पूर्व ही हुआ है. इससे पूर्व हरियाणा राज्य के सभी गुरुद्वारा एसजीपीसी अमृतसर पंजाब अंतर्गत थे. हरियाणा राज्य में 70 से अधिक ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब विद्यमान है. आशा है डी. पी. सिंघ यहाँ उल्लेखनीय सेवा दर्ज करेंगे. 

सरदार डी. पी. सिंघ ने अपनी नियुक्ति पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि, तखत सचखंड श्री हजुरसाहिब में सेवा करने के कारण ही मुझे हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सेवा का अवसर और जिम्मेदारी प्राप्त हुई हैं. श्री गुरु गोबिंदसिंघजी महाराज के आशीर्वाद से यह नियुक्ति मिली है. हजुरसाहिब की साधसंगत की शुभकामनायें मेरे साथ हैं जिस कारण एक बड़े पद की सेवा निभाने का अवसर मुझे मिल रहा है. 

रविंदरसिंघ मोदी.. 

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"रेलवे इंजन" टक्कर नहीं लें पाया "जीप" से

आंदोलन से पहले ही हिरासत में लिए गए पदाधिकारी !

मनसे पदाधिकारी चिखलवाड़ी चौराहा स्थान से
बीआरएस की सभा की ओर जाते समय 

रविंदरसिंघ मोदी 

बीआरएस पार्टी की सभा उलटने की चेतावनी देनेवाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिलास्तरीय पदाधिकारियों को वजीराबाद पुलिस द्वारा सभा से पूर्व ही गिरफ्तार हिरासत में रखा गया था. माना जा रहा था कि, राज ठाकरे की पार्टी मनसे बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी. लेकिन पुलिस ने वक़्त रहते मनसे के पदाधिकारियों पर अंकुश कस दिया. जिसके बाद बीआरएस पार्टी की भव्य सभा मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखरराव की प्रमुख उपस्थिति में सम्पन्न हो गईं. 

वजीराबाद पुलिस ने मनसे का रस्ता रोका 

गौरतलब है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नांदेड़ जिला इकाई अध्यक्ष मोंटीसिंघ जहागीरदार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की ता. 5 फरवरी की सभा उलट देने का वक्तव्य जारी किया था. प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि तेलंगाना राज्य द्वारा गोदावरी नदी के जल बटवारा में महाराष्ट्र के हिस्से का पानी महाराष्ट्र को नहीं मिले इसलिए जल बटवारा करार को लेकर गुमराह किया है. वहीं बाभली बांध को लेकर भी महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार किया है. महाराष्ट्र की जनता और किसानों के बारे में द्वेष रखनेवाली पार्टी बीआरएस की सभा महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए. 

बीआरएस पार्टी का चुनाव चिन्ह "जीप"

मनसे की इस चेतावनी का बीआरएस पार्टी के नांदेड़ कार्यक्रम पर कोई असर होता दिखाई नहीं पड़ा. यदि इस विषय को लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे कोई बयान जारी करते तो संभव होता कि मुख्यमंत्री के.सी.आर. भी कोई भाष्य करते. श्री राव ने इस विरोध पर कोई भाव प्रदर्शित नहीं किया. जिसके बाद यहाँ राजनीतिक गलियारे में कहा जा रहा है कि, मनसे का रेलवे इंजन ठीक से बीआरएस की "जीप" से टक्कर नहीं लें पाया. यह टक्कर कमजोर होने की दो वजह बताई जा रहीं है कि, एक तो बीआरएस पार्टी का "मैनेजमेंट" बढ़िया था और उन्होंने हर पहलु पर पहले ही विचार कर छोड़ा हुआ था. दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि, नांदेड़ जिले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ताकत भी कम है. मुंबई और नासिक शहरों में मनसे की ताकत अधिक है. इस कारण नांदेड़ में मनसे की चेतावनी का खासा असर हो नहीं पाया है. स्थानीय वजीराबाद पुलिस ने मनसे जिलाध्यक्ष मोंटीसिंघ जहागीरदार और अन्य पदाधिकारियों को रास्तें में ही रोककर गिरफ्तार कर लिया. सभा के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया. 

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 बीआरएस का आगाज़ तो अच्छा हुआ...!

के. सी. आर. ने भाजपा और कांग्रेस की नाकामियां गिनवाई 

श्री के. चंद्रशेखरराव, मुख्यमंत्री - बीआरएस पार्टी प्रमुख 

रविंदरसिंघ मोदी

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की महाराष्ट्र की नांदेड़, महाराष्ट्र में संपन्न ता. 5 फरवरी 2023 की सभा राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बनीं हुई है. बीआरएस चीफ एवं तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री श्री के. चंद्रशेखरराव संपूर्ण विषयों के अभ्यास के साथ नांदेड़ में दाखिल हुए थे. उन्होंने जहाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्तमान प्रशासन पर कई तरह के आक्षेप प्रस्तुत किये वहीं कांग्रेस पार्टी के 55 सालों की सत्ता के दौरान देश को विकासवंचित रखें जाने के कटाक्ष करने से वें पीछे नहीं रहे. बहरहाल, महाराष्ट्र में पहली 'पब्लिक मीटिंग' का आयोजन भव्यता के साथ कर के. चन्द्रशेखरराव ने महाराष्ट्र की जनता को पार्टी में शामिल होने का खुला न्यौता दें दिया. वहीं राजनीति क्षेत्र में कार्यरत कुछ चिरपरिचित चेहरों को बीआरएस में शामिल कर लिया. कुलमिलाकर की इस सभा से बीआरएस पार्टी का आगाज तो बेहतर हुआ है.

श्री राव ने तेलगु भाषिक नेता गोपाल गोरियंटल को
पार्टी में शामिल किया

विशाल मंडप में सभा के दौरान बीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखरराव ने भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा केंद्रीय प्रशासन की कामकाज की शैली पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सरकारी इकाई का निजीकरण करने के पीछे पड़ गए है. एलआईसी इकाई को भी उन्होंने प्रभावित कर देश की जनता को चिंता में डाल दिया है. केंद्र सरकार यदि हर इकाई का निजीकरण करेगी तब सरकार के पास प्रशासकीय काम क्या शेष रह जायेगा. सरकार का "मेक इन इंडिया नहीं, जोक इन इंडिया" चल रहा है. उन्होंने आरोप किया कि, प्रधानमंत्री को अडाणी से नहीं बल्कि किसानों से प्रेम करना चाहिए. 

विदर्भ नेता श्री प्रकाश पोहरे भी बीआरएस में शामिल हुए.

उन्होंने आगे कहा, देश की नदियों में पानी का योग्य संतुलन कायम है. लेकिन उपलब्धता के प्रमाण में पानी का उपयोग सही तरह से उपयोग करने में केंद्र सरकार नाकाम साबित हो रहीं है. हमारे देश में बरसात के दौरान कुल 140 टीएमसी पानी नदियों से बहकर समुद्र में चला जाता है. उस पानी का उपयोग करने की सरकार के पास कोई व्यवस्था ही नहीं है. यदि ठीक से जल नियोजन किया जाए तब आनेवाले सौ सालों तक देश में जल की किल्लत प्रस्तुत नहीं होगी. 

बैठक में उपस्थित बीआरएस के नेतागण 

श्री राव ने महाराष्ट्र का उल्लेख कर कहा कि, महाराष्ट्र में नदियों की संख्या अधिक है. यदि यहाँ की नदियों के पानी का ठीक से सदुपयोग किया जाए तो किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा. यहाँ नदियों पर सिचाई परियोजनाओं को विकसित किया जाना चाहिए. यदि पर्याप्त जल उपलब्ध होगा तब किसान आत्महत्या नहीं करेंगे. यवतमाल जिले में किसानों की सर्वाधिक आत्महत्याएं हुई है. 

नांदेड़ की सभा में उपस्थित
बीआरएस पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता 

तेलंगाना में हमने किसानों की समृद्धि को लेकर काम शुरू कर दिया है. तेलंगाना में किसानों सहित जनता को मुफ्त बिजली दीं जा रहीं हैं. हमारे देश में कोयला बड़ी मात्रा में उपलब्ध है लेकिन बिजली उत्पाद में पिछड़े हुए है. आनेवाले सौ वर्षों तक कोयला उपलब्ध हो इस मात्रा में हमारे पास कोयला होकर भी देश में बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है. अभी दो लाख 15 हजार मेगावॉट बिजली उत्पाद की क्षमता को 4 लाख मेगावॉट तक बढ़ाया जा सकता है. यदि आनेवाले समय में बीआरएस सत्ता में आई तो किसान और महिलाओं के लिए सुकर शासन स्थापित करेंगे. बीआरएस महिलाओं को भी सत्ता में 33 % भागीदारी प्रदान करेगी.

तेलंगाना की बिजली उत्पादन और सिचाई की
महत्वकांक्षी परियोजना 'कालेश्वरम

उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लेकर कहा कि देश में कांग्रेस पार्टी की 54 वर्षों तक सत्ता थी. कांग्रेस पार्टी ने देश को विकास से वंचित रखा. कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही आज देश में समस्याएं व्याप्त है. कांग्रेस की नीतियां विकास विरोधी थी. जाहिर है कि नांदेड़ जिला कांग्रेस पार्टी का गढ माना जाता है. इस जिले ने महाराष्ट्र को दो मुख्यमंत्री दिए वहीं केंद्र की राजनीति को भी खासा प्रभावित किया, इस स्थान पर कांग्रेस की आलोचना कर श्री राव ने एक तरह से अप्रत्याशित रूप से नांदेड़ के कांग्रेस नेताओं पर ही निशाना साधा है. 

मुख्यमंत्री केसीआर की सभा को लेकर नांदेड़ शहर में विगत एक माह से उनके पदाधिकारी तैयारी में मशगूल थे. सभा के लिए शहर के हर हिस्से को खंगाला गया था. इस सभा के लिए उचित स्थान बीआरएस को नहीं उपलब्ध हो पा रहा था. कुछ स्थानों पर बीआरएस की सभा के लिए जगह नहीं दिए जाने का विषय भी सामने आया था. आखिर गुरुद्वारा बोर्ड संस्था की जमीन इस सभा के लिए उपलब्ध हो गईं. रविवार की सभा में तेलंगाना, विदर्भ और आसपास के जिलों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे. 

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 इंदरजीतसिंघ गल्लीवाले युग का अंत ! 

भावभीनी श्रद्धांजलि 

इंदरजीतसिंघ गल्लीवाले पूर्व उपाध्यक्ष
गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड नांदेड़ 

रविंदरसिंघ मोदी 

रविवार, ता. 5 फरवरी, 2023 की सुबह 7.30 बजे हजुरसाहिब नांदेड़ के स्थानीय नेता स. इंदरजीतसिंघजी गल्लीवाले ने अंतिम साँस लीं और दुनिया से विदा हो गए. उनके देहावसान के साथ ही "गल्लीवाले" नाम के सक्रिय राजनीतिक युग का भी अंत हो गया. सिख समाज ने 74 वर्षीय इस नेता को खो दिया जिसकी शोकसंवेदना सामाजिक परिवेश में प्रसारित हो गई है. रविवार की शाम ही उन्हें पंचतत्व में विलीन किया जायेगा. 

स्व. इंदरजीतसिंघ पिता स्व. रतनसिंघ गल्लीवाले यह नाम हजुरसाहिब की स्थानीय राजनीति में विगत 50 वर्षों से चिरपरिचित रहा है. उन्होंने गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड संस्था के चुनाव में जीत हासिल कर बोर्ड के मीत प्रधान के रूप में लंबे समय तक कार्य किया था. सन 1991 से हजुरसाहिब की राजनीति में परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया था. उस समय इंदरजीतसिंघ गल्लीवाले ने गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के पूर्व प्रधान स्व. दलबीरसिंघ जाबिंदा के साथ मिलकर उन्होंने समाज में नया राजनीतिक प्रवाह शुरू किया था. उन्होंने सिख समाज की बेरोजगारी दूर करने में सकारात्मक भूमिका अदा की थी. उनकी एक पहचान यह भी थी कि वें किसी विषय पर अपनी बेबाक राय परचे (पॉम्पलेट) जारी कर बयांन कर देते थे. उनकी यह शैली समाज में काफी चर्चित रहीं थी. वहीं बहुत बार उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ जाता था. 

स्व. इंदरजीतसिंघजी गल्लीवाले युवा आवस्था में पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री स्व. शंकरराव चव्हाण के निकटम कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे. उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नांदेड़ शहर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी निभाई थी. वहीं उन्होंने महानगर पालिका चुनाव जीतकर पार्षद के रूप में भी कार्य किया था. गोदावरी शुद्धिकरण का विषय उन्होंने लंबे समय तक उठाए रखा था. उनके साथ मुझे भी गोदावरी शुद्धिकरण विषय का अभ्यास करने का अवसर प्राप्त हुआ था. 

जिस समय उन्हें महानगर पालिका चुनावों में कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिया गया, उस समय समाज में सक्रिय रहने वाले स. इंदरजीतसिंघ गल्लीवाले कुछ समय तक जनता दल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ भी सक्रिय रहे थे. उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था. लगभग 50 वर्षों तक राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने अपने आपको व्यस्त रखा था. उनके साथ बहुत से युवकों ने भी राजनीति क्षेत्र में कदम रखा था और उपोषण और मोर्चो में शामिल हुए. 

पिछले कुछ समय से उन्हें स्वास्थ्य की समस्या से त्रासदी थी. हैदराबाद और अन्य स्थानों पर भी उन उपचार जारी था. आखिर उन्होंने जग से विदा होने का निर्णय लें लिया. उनके निधन पर अपनी ओर से गहरी शोकसंवेदना व्यक्त करता हूँ. 

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 क्या बीआरएस के मार्ग में रोड़ा अटकाएगी मनसे? 

बीआरएस की सभा उलटने की चेतावनी जारी!

रविंदरसिंघ मोदी

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने भारत राष्ट्र समिति पार्टी की पहली पहल में रोड़ा अटकाने की धमकी जारी की है! राज ठाकरे की पार्टी मनसे द्वारा गोदावरी जल बटवारे में मराठवाड़ा की जनता के साथ अन्याय किये जाने का मुद्दा उठाकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखरराव की सभा उलटने की चेतावनी जारी की गई है. जिसके बाद बीआरएस पार्टी की ता. 5 फरवरी को होने वाली सभा को लेकर अशांति का बिगुल बजना शुरू हो गया है. 

मोंटीसिंघ जहागीरदार, मनसे जिलाध्यक्ष नांदेड़

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नांदेड़ अध्यक्ष मोंटीसिंघ जहागीरदार द्वारा हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई. जिसमें कहा गया है कि, तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस पार्टी द्वारा नांदेड़ में ता. 5 फरवरी 2023 को एक सभा का आयोजन किया जा रहा है. लोकलुभावने मुद्दों को आगे रखकर तेलंगाना की यह पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में पैर रखने का प्रयास कर रहीं है. लेकिन वास्तव में तेलंगाना इस पार्टी की नीतियां सदैव महाराष्ट्र की जनभावनाओं के खिलाफ रहीं हैं. 

राज ठाकरे, मनसे पार्टी प्रमुख महाराष्ट्र 

प्रेस विज्ञप्ति में मोंटीसिंघ जहागीरदार ने आगे कहा कि, गोदावरी नदी का हिस्सा क्षेत्रफलानुसार महाराष्ट्र में व्याप्त है. महाराष्ट्र में गोदावरी का 49 % प्रमाण व्याप्त है जबकि तेलंगाना की भूमि पर केवल 31 % हिस्सा क्षेत्रफलानुसार विद्यमान है. लेकिन तेलंगाना सरकार द्वारा जल बटवारे को लेकर गलत तथ्य प्रस्तुत किये गए. इस तरह गुमराह किये जाने से तेलंगाना को अधिक पानी का हिस्सा मिल रहा है. सन 1980 में पूर्व न्यायाधीश श्री बच्छाव समिति द्वारा भी इस विषय को अधोरेखित किया था कि गोदावरी नदी के क्षेत्रफल के अनुसार महाराष्ट्र को जल प्राप्ति का अधिकारी मिलना योग्य होगा. लेकिन तेलंगाना (तत्कालीन आंध्रप्रदेश) ने इस विषय में महाराष्ट्र के साथ अन्याय किया. जिससे महाराष्ट्र के किसानों को बार - बार पानी के लिए तरसना पड़ा. इस विषय में नांदेड़ जिले के नेतागण क्यों खामोश है ऐसा प्रश्न भी विज्ञप्ति में उठाया गया है. 

: मनसे की चेतावनी :

महाराष्ट्र की जनता के स्थानीय मुद्दों को लेकर राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी अक्सर आक्रमक राजनीति का प्रदर्शन करती रहती है. परप्रांतियों के महाराष्ट्र में अतिक्रमण को लेकर राज ठाकरे ने मराठी जनता के अधिकारों की आवाज़ उठाए रखीं है. अब तेलंगाना में स्थापित बीआरएस पार्टी उनके निशाने पर हैं. मनसे के नांदेड़ जिलाध्यक्ष द्वारा चेतावनी जारी की गईं है कि बीआरएस चीफ मुख्यमंत्री केसीआर को सभा के लिए नांदेड़ पहुँचने पर विरोध किया जायेगा. रविवार को होनेवाली यह सभा उलट दिए जाने की भी चेतावनी जारी की गई है जिसके बाद बीआरएस की होनेवाली सभा को लेकर राजनीतिक गलियारे में प्रश्न उठने लगें है. नांदेड़ शहर के बीचोबीच हिंगोलीगेट के पास गुरुद्वारा के मैदान में यह सभा रखीं गई है. सभा के लिए करोड़ों का भव्य मंडप सजाया गया है. सभा में करीब 20 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गईं हैं. इस सभा के लिए तेलंगाना के 31 जिलों से बीआरएस के पदाधिकारी उपस्थित हो रहे हैं ऐसी भी प्राथमिक जानकारी है. यदि सभास्थल पर मनसे पार्टी विरोध प्रदर्शन करने में सफल हो जाती है, तब बीआरएस पार्टी के पहले ही कदम पर अपशकुन प्रभावित हो सकता है ऐसी चर्चा यहाँ जारी है. आनेवाला समय ही बताएगा की मनसे की चेतावनी में कितना प्रभाव है. 

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 कांग्रेस पार्टी से प्रणीतकौर हुई निष्काषित! 

भाजपा में शामिल होने की घोषणा संभव!

सांसद श्रीमती प्रणीत कौर (पटियाला)

रविंदरसिंघ मोदी

पंजाब की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट का माहौल बन गया है. कांग्रेस पार्टी द्वारा आखिर पटियाला (पंजाब) की सांसद (कांग्रेस) एवं कैप्टन अमरिंदरसिंह की धर्मपत्नी श्रीमती प्रणीतकौर को पार्टी से निष्काषित करने की अधिकृत घोषणा कर दीं गईं. पार्टी विरोधी कार्रवाइयों को अंजाम देने के "आरोपों" के बाद और "कारण दिखाओ" नोटिस का तसल्लीबक्श जवाब नहीं मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा मीडिया के नाम प्रसिद्धी पत्रक जारी कर सांसद प्रणीतकौर के निष्काषण की घोषणा कर दीं गईं. 

सांसद प्रणितकौर !

वैसे कांग्रेस पार्टी को यह कदम पहले ही उठाना चाहिए था जब नवंबर 2022 महीने में प्रणीतकौर द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसायुक्त ट्वीट किये गए थे. लेकिन उस समय कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी द्वारा "भारत जोड़ो यात्रा" का आगाज़ किया गया था. अब जबकि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए 15 महीनों से भी कम का समय शेष है ऐसे समय कांग्रेस पार्टी का यह निर्णय सोचीसमझी राजनीति का हिस्सा हो सकता है. प्रणितकौर ने कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए गए निष्काषण के निर्णय पर कोई आपत्ती व्यक्त नहीं की है. बल्कि कांग्रेस पार्टी के दायित्व से मुक्त होने का उन्होंने समाधान व्यक्त करना शुरू कर दिया है. जिसका सीधा मतलब यहीं हो सकता है कि आनेवाले सप्ताहभर में श्रीमती भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा कर सकती है. 

कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी की गईं प्रेस विज्ञप्ति !

कैप्टन अमरिंदरसिंह पिछले वर्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे. उनके द्वारा शुरु की गईं "पंजाब लोक कांग्रेस" पार्टी का विलय भी भाजपा में कर दिया गया था. विगत एक सप्ताह से यह भी समाचार सुर्खियों में छाया हुआ है कि कैप्टन अमरिंदरसिंह को महाराष्ट्र का राजयपाल नियुक्त किया जा रहा हैं. इस लिहाज से प्रणीतकौर का भाजपा प्रवेश जल्द हो जाना जायज साबित होगा. आनेवाले 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते कैप्टन अमरिंदरसिंह राज्यपाल पद को लेकर गंभीर नहीं है. लेकिन पंजाब में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए प्रणितकौर बड़ी भूमिका अदा कर सकती है. 

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 बीआरएस किस की नींद उड़ाएगी नांदेड़ में?  

मुख्यमंत्री केसीआर की भव्य सभा की तैयारियां जारी!

रविंदरसिंघ मोदी 

बीआरएस के संस्थापक तेलंगाना के मुख्यमंत्री
श्री चंद्रशेखर राव ! 

भारत की राष्ट्रीय राजनीति में विगत कुछ दिनों से सक्रिय हुईं "भारत राष्ट्रीय समिति" पार्टी अब महाराष्ट्र में पैर पसारने जा रहीं हैं. आनेवाली ता. 5 फरवरी 2023 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री एवं बीआरएस पार्टी के संस्थापक श्री चंद्रशेखरराव के नेतृत्व में नांदेड़ की धरती पर एक भव्य सभा का आयोजन किया जा रहा है. जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में है. बीआरएस की आगामी सभा को लेकर नांदेड़ के नेताओं में उलझन और विचलन दिखाई दें रहा है. 

नांदेड़ में सभा मैदान में रूप रेखा पर चर्चा करते हुए बीआरएस पार्टी के नेतागण दिखाई दें रहे हैं. 

मुख्यमंत्री केसीआर की आगामी सभा को लेकर महाराष्ट्र की विविध राजनीतिक पार्टियां भी सतर्क हो उठीं हैं. उसी तरह से तेलंगाना की सीमा से सटे नांदेड़ जिले के बड़े बड़े नेता भी इस समय "बीआरएस पार्टी की सभा से बिफरे हुए नज़र आ रहे हैं. दूसरी ओर इस विचलन के संबंध में राजनीतिक पंडित अंकों की जोड़ - तोड़ में जुटे हुए हैं कि बीआरएस पार्टी के आगाज से मराठवाड़ा की राजनीति में क्या परिवर्तन आएगा! बीआरएस किस पार्टी का यहाँ खेल बिगाड़ेगी? 

नांदेड़ जिले पर विगत 70 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (कांग्रेस) का प्रभाव रहा है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ की राजनीति प्रभावित कर छोड़ी हैं. पिछले लोकसभा के नतीजे उसका उदाहरण माने जा सकते हैं. सोलह तहसीलों के बड़े जिले में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना (दोनों धड़े), वंचित अघाड़ी जैसी पार्टियां मतदाताओं में बटीं हुईं हैं. हैदराबाद की एआईएमआयएम पार्टी भी राजनीतिक उलटफेर का कभी - कभी हिस्सा बनती देखीं जाती हैं. वहीं राष्ट्रीयस्तर पर उत्तर भारत में सक्रिय आमआदमी पार्टी के यहाँ पैर नहीं जम पाए हैं. 

तेलंगाना नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन स. रविंदरसिंघ 
(करीमनगर) और धर्माबाद के ग्रामीण नेता श्री बाबूराव
जिन्होंने एक माह पूर्व से नांदेड़ जिले में बीआरएस
पार्टी की सभा की तैयारी आरंभ की थी.

बीआरएस पार्टी को महाराष्ट्र में पैर पसारने के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी ही थी. जिसके लिए मुख्यमंत्री केसीआर ने नांदेड़ पर दांव खेला हैं. सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री केसीआर नांदेड़ के स्थापित राजनेताओं को चुनौती दें पाएंगे? नांदेड़ जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के लगभग सौ से अधिक गांवों में बीआरएस को लेकर आकर्षण का वातावरण है. तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा को प्रदान की जा रहीं सुविधाओं के प्रचार - प्रसार से नांदेड़ जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के निवासी खासे प्रभावित हैं. 

एक माह पहले की बात है. नांदेड़ के सीमावर्ती जिले के कुछ गांवों की जनता ने जोरशोर से यह मांग उठाई थी कि उनके गांव तेलंगाना राज्य में शामिल कर दिए जाए क्योंकि नांदेड़ जिले में उन्हें पिछड़ा रखा गया हैं. उन्हें अच्छी नागरिक सुविधाओं की पूर्ति नहीं हो पा रहीं हैं. महाराष्ट्र की तुलना में तेलंगाना राज्य में अधिक सुविधाएं मिल रहीं हैं. इसलिए लगभग सौ की संख्या में गांव तेलंगाना में शामिल होना चाहते हैं. किनवट, भोकर, हिमायतनगर, उमरी, धर्माबाद, देगलूर और मुखेड तहसीलों के अनेक ग्रामों की जनता तेलंगाना में जाने के लिए व्याकुल सी दिखाई दीं इसमें कोई संदेह नहीं है. 

यह भी आश्चर्य ही माना जाए कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोकराव चव्हाण के निर्वाचन क्षेत्र भोकर के भी कुछ गांव तेलंगाना में जाने को उत्सुक दिखाई दिए. हालांकि भोकर विधानसभा ने महाराष्ट्र को दो मुख्यमंत्री दिए जिनमें श्री अशोकराव चव्हाण और दूसरे उनके पिता स्व. शंकरराव चव्हाण के नाम दर्ज है. ऐसे स्थान पर विकास की दुहाई देकर जनता (मतदाता) जिला ही नहीं बल्कि राज्य छोड़ने की नौबत पर उतर आये तो उसे बड़ी शोकांतिका कहनी चाहिए. यह बात भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री प्रतापराव पाटिल पर और शिवसेना के हिंगोली (नांदेड़ ) लोकसभा के सांसद श्री हेमंत पाटिल के लिए भी एक तरह से चुनौती ही हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता राज्य सरकार के प्रति असंतोष का भंडा फोड़ने पर उतारू दिखाई दें रहे हैं. 

आनेवाली 5 फरवरी के दिन नांदेड़ शहर के हिंगोलीगेट मैदान में बीआरएस पार्टी की भव्य सभा का आयोजन किया जा रहा है. इस सभा के माध्यम से बीआरएस पार्टी एक साथ कांग्रेस, भाजपा और एआईएमआईएम पार्टी को सीधे चुनौती पेश करेंगी. यदि आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों में बीआरएस पार्टी शिरकत करती है तब कांग्रेस और भाजपा के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन देखना यह होगा कि नांदेड़ जिले में बीआरएस पार्टी में कितने लोग शामिल होते हैं. नांदेड़ के शीर्ष नेतृत्व से सीधा लोहा लें ऐसे नेतृत्व बीआरएस में शामिल होंगे क्या. जरूर भारत राष्ट्रीय समिति का इरादा नांदेड़ सहित महाराष्ट्र के नेताओं की नींद उड़ाना होगा. देखना है इस मिशन में मुख्यमंत्री केसीआर कितना सफल होते हैं. 

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