तारासिंह ने मुख्यमंत्री की दिशाभूल की
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| फाइल फोटो |
भारतीय जनता पार्टी के मुलुंड (मुंबई) के विधायक तारासिंह ने नांदेड़ के गुरुद्वारा तखत सचखंड बोर्ड पर हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार और निकटवर्तियों की सत्ता स्थापित करने के मनसूबे के तहत गुरुद्वारा बोर्ड कानून १९५६ में संशोधन करवाने के लिए एक तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस का गलत ढंग से उपयोग किया. उन्होंने मुख्यमंत्री की दिशाभूल कर एक कागज़ पर लिखे चार शब्दों से कानून संशोधन करवा लिया. गुरुद्वारा बोर्ड संस्था में शासन नियुक्त सदस्यों की संख्या बढाकर दो से आठ कर दी गई.
तारासिंह की बातों में आकर मुख्यमंत्री ने यह भी विचार नहीं किया कि इस कार्य के लिए गुरुद्वारा बोर्ड का स्वतंत्र कानून भी विद्यमान है. कानून संशोधन के लिए एक प्रक्रिया पूर्ण की जाती है. राजस्वमंत्री ने भी ध्यान नहीं दिया. उस पर श्री मन्नू श्रीवास्तव (राजस्व विभाग मुख्य सचिव) ने भी प्रक्रिया की अनुपालना नहीं की. महाराष्ट्र शासन ने एकतरफा निर्णय लेकर तारासिंह को खुश कर दिया लेकिन हमेशा - हमेशा के लिए तारा सिंह के घर की सत्ता गुरुद्वारा बोर्ड पर स्थापित कर दी. अब तारासिंह के घर मुंबई के लोग कभी भी गुरुद्वारा बोर्ड के मेंबर या प्रधान बन सकते है. और यह सब संभव हुआ है मुख्यमंत्री की विशेष अनुकंपा से. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से दक्षिण भारतीय सिखों में भारी रोष है. यह संस्था नांदेड़ के सिखों ने बनाई थी और संस्था संचालन का अधिकार नांदेड़ के सिखों को हैं. नांदेड़ के सिखों से उनकी संस्था छीनने के मनसूबों में सबसे अहम् स्वार्थ यह साधा जा रहा है कि यहाँ की पूजापाठ की शैली जिसे हम हजूरी मर्यादा कहते हैं वो बदल दी जाएं. उत्तर भारतीय सिख और दक्षिण सिखों के बीच दर्रार डालने के उद्देश्य से ये षड़यंत्र रचा गया है. उस षड़यंत्र को पूर्ण करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का उपयोग कर लिया गया. मुख्यमंत्री की सत्ता की ताकत के तले नांदेड़ के सिखों का दमन करने की गहरी साजिश रची गई. साम दाम दंड भेद अपनाकर नांदेड़ के सिखों के अधिकार छिन लिए गए हैं. मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे तारासिंह से पूर्ण तपशील पूछें. ये पूछें कि जो संशोधन किया गया है वो केवल कोरम पूर्ण करने किया गया हैं या नांदेड़ के सिखों से दुश्मनी निकलने के लिए किया गया है.
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